पुणे : मोदी सरकारने केवळ बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुश करण्यासाठी कामगारांची अधिकाधिक कोंडी करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मोदी सरकारने कामगार कायद्यात तस अन्यायकारक बदल करून गेल्या ७५ वर्षांत कामगारांसाठी असलेले संरक्षणाचे कायदे काढून कामगारांना रस्त्यावर आणण्याचे काम केले आहे. मोदी शहांनी कामगारांना गुलामगिरीत लोटले आहे, असा आरोप शहरातील कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
असंघटित कामगारांबाबत पोकळ प्रचारी आणि बोगस घोषणाबाजी करण्यापलिकडे या सरकारने काहीही केलेले नाही. त्यामुळे आम्ही‌सर्व कामगार संघटनांनी लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या पाठीमागे उभे राहण्याचा व त्यांचा प्रचार करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पुणे लोकसभा मतदार संघातील महाविकास आघाडी व इंडिया आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांच्या प्रचारार्थ ‘देशातील सत्ताधारी पक्षाचे कामगार विरोधी धोरण’ या विषयावर पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेस संयुक्त कामगार संघटना कृती समितीचे निमंत्रक कॉ. अजीत अभ्यंकर, जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या अध्यक्षा किरण मोघे, शिवसेना कामगार संघटनेचे रघुनाथ कुचिक, कृती समितीचे अघ्यक्ष व महाराष्ट्र इंटक संघटनेचे अध्यक्ष कैलास कदम, कामगार नेते सुनिल शिंदे, यांची पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.
कॉ. अजित अभ्यंकर म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या कामगार कायद्यांचा फायदा कामगारांना होत होता. मात्र, आताच्या मोदी सरकारने हे कायदे बदलून अन्यायकारक कायदे लादले. कारखाना बंद करण्याचा कायदा ठाकरे सरकारने नाकारला होता, मात्र राज्यात घटनाबाह्य सरकार आल्यानंतर त्यांनी दोन वर्षापूर्वीची तारीख टाकून तो मान्य केला. कारखान्यांना आगी लागतात, कामगार मरतात, मात्र, त्यावर काहीच केले जात नाही. हे सरकार कामगार विरोधी व कंत्राटदारांच्या बाजूने आहे.
