पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या पीपीपी (Public Private Partnership) मॉडेल अंतर्गत करण्यात आलेल्या रस्ते बांधकामांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनातून संबंधित कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनानुसार, पीपीपी मॉडेल अंतर्गत एकूण २० रस्ते कामे देण्यात आली असून ती सर्व प्रशासकीय राजवटीच्या काळात मंजूर करण्यात आली आहेत. या कामांची एकूण लांबी ३९.०३ किलोमीटर असून टेंडरची एकूण रक्कम तब्बल १०२६ कोटी रुपये इतकी आहे. सरासरी प्रति किलोमीटर खर्च २६.२८ कोटी रुपये येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, महानगरपालिकेच्या पारंपरिक पद्धतीतील रस्त्यांचा सरासरी खर्च १२ ते १३ कोटी रुपये प्रति किलोमीटर असल्याचे नमूद करत या मोठ्या तफावतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रस्ते बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या मुरूम, जीएसबी, डीएलसी आणि एम-४० काँक्रीटच्या ठरावीक स्पेसिफिकेशननुसार काम झाले आहे का, याबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. १८ मीटर रुंदीच्या एका किलोमीटर काँक्रीट रस्त्याचा खर्च सुमारे १०.३३ कोटी रुपये येतो, असे गणित मांडत प्रत्यक्ष खर्च अधिक का दाखवला गेला, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, आतापर्यंत २५८.७४ कोटी रुपयांच्या क्रेडिट नोट्स देण्यात आल्या असून त्यापैकी २४२.७८ कोटी रुपयांचे समायोजन झाले आहे. उर्वरित १६ कोटी रुपये शिल्लक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अनेक कामांची मुदत दोन वर्षांची असताना चार वर्षांनंतरही ती अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. करारामध्ये विलंबाबाबत दंडात्मक तरतुदी होत्या का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात सल्लागार नेमण्यात आले होते, तसेच कामांची तपासणी करण्यासाठीही स्वतंत्र सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्या अहवालांची विश्वासार्हता तपासण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेकडून पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
विशेषतः, Engineers India Limited (EIL) किंवा मनपाच्या दक्षता विभागामार्फत ‘कोअर कट टेस्ट’ करून कामाची गुणवत्ता तपासावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
स्पेसिफिकेशननुसार प्रत्येक थरात योग्य साहित्य वापरले आहे का, याची वैज्ञानिक तपासणी करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तक्रारदारांनी असेही नमूद केले की, पुणेकरांच्या कराच्या पैशातून होणाऱ्या कामांमध्ये दर्जाहीन कामामुळे वारंवार खर्च करावा लागत आहे, ही गंभीर बाब आहे. यासंदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनीही यापूर्वी कामे कमी आणि क्रेडिट नोट्स जास्त दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
दरम्यान, संबंधित कामांची सखोल चौकशी १५ दिवसांत न झाल्यास राज्य सरकारकडे दाद मागण्यात येईल, तसेच आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही माजी विरोधी पक्ष नेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी निवेदनातून दिला आहे. या निवेदनाची प्रत महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सभागृह नेते यांनाही देण्यात आली आहे.
