पुणे, दि. २८ ऑक्टोबर : माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुनील गुजर यांनी मावळचे आमदार सुनील शेळके यांच्या निषेधार्थ पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. आपल्याला १६ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मारहाण करून धमकावण्यात आले, तसेच माहिती अधिकारातून मिळवलेली कागदपत्रे हिसकावून घेण्यात आली, असा आरोप गुजर यांनी केला आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी आंदोलनाद्वारे केली.
पत्रकारांशी बोलताना गुजर यांनी सांगितले की, मावळ तालुक्यातील टाटा कंपनीच्या कथित अवैध उत्खननासह तळेगाव एमआयडीसी परिसरातील आंबळे गावातील गौण खनिज उत्खनन आणि संबंधित व्यवहारांमधील कथित अनियमिततेची माहिती आपण उघड करण्याचा प्रयत्न केला. याच कारणावरून आपल्याला मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी जमीन हक्क परिषदेच्या राज्य महिला अध्यक्षा करुणाताई सरोदे यांनाही धक्काबुक्की आणि जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
उत्खनन आणि रॉयल्टीबाबत गंभीर आरोप
मौजे खांडी-सावळा येथील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात उत्खननास पूर्वपरवानगी नाकारण्यात आल्याचा दावा करत, तरीही तेथे मोठ्या प्रमाणावर दगड व मुरूम काढण्यात आल्याचा आरोप गुजर यांनी केला. या उत्खननातून शासनाची रॉयल्टी बुडाल्याचा तसेच दंडासह मोठी रक्कम वसूल होणे बाकी असल्याचा दावा त्यांनी केला. आंबळे येथील विविध जमीन गटांमध्येही कथित अवैध उत्खनन झाल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, यासंदर्भात कागदपत्रे, व्हिडिओ आणि गुगल इमेजेसचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचे सांगितले. तसेच, वनीकरण क्षेत्रातील जमिनींचे कथित उत्खनन, एमआयडीसीच्या ताब्यातील जमिनींचा वापर आणि खोदकाम केलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यातील व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. संबंधित उत्खननाची ड्रोनद्वारे मोजणी करून शासनाची रॉयल्टी व दंड वसूल करावा, असेही गुजर यांनी म्हटले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातच असा प्रकार घडल्याचा आरोप करत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात पुढाकार घेऊन प्रत्यक्षदर्शी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवावेत आणि कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी गुजर यांनी केली. या प्रकरणामुळे आपल्या कुटुंबीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, आमदार सुनील शेळके यांच्याविरोधात करण्यात आलेले आरोप हे सुनील गुजर यांनी केलेले दावे आहेत. या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसून, संबंधित आमदारांची बाजू आणि प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झाल्यानंतरच प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.
