फुरसुंगी : पुणे शहराच्या उपनगरातील फुरसुंगी येथे गेल्या १९ वर्षांपासून औद्योगिक क्षेत्रातील जागेत देशी दारूचे दुकान सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. संबंधित दुकान शासनमान्य परवान्याच्या आधारे सुरू असले तरी दुकानासाठी वापरण्यात येणारी जागा बेकायदेशीर असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. विशेष म्हणजे, फुरसुंगी नगरपरिषदेने संबंधित दुकान बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले असून, जागामालकानेही दुकान पाडून टाकण्याबाबत नोटीस दिल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. मात्र, एवढे होऊनही प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील इंजिनिअरिंग वर्कशॉपच्या जागेचा भाडेकरार करून तेथे देशी दारूचे दुकान चालविले जात असल्याचा आरोप आहे. दारूविक्रीचा परवाना असणे आणि संबंधित जागेवर व्यवसाय करण्याची कायदेशीर परवानगी असणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे दुकानाचा परवाना, जागेचा अधिकृत वापर, बांधकाम परवानग्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नियम यांची सखोल तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
या प्रकरणासंदर्भात फुरसुंगी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक, पुणे जिल्हाधिकारी, उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त, विभागीय आयुक्त तसेच उत्पादन शुल्क विभागाचे मुख्य सचिव यांच्याकडे संपूर्ण कागदपत्रे व माहिती उपलब्ध असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने संबंधित यंत्रणा नेमकी कोणाच्या दबावाखाली काम करीत आहे का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
‘कुंपणच शेत खात आहे!’
नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आणून देऊनही प्रशासनाकडून कारवाई होत नसेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कोणाकडे मागायचा? ‘तक्रारदार कोमात, अधिकारी जोमात’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, प्रशासनातील काही घटकांच्या निष्क्रियतेमुळे बेकायदेशीर व्यवसायांना अभय मिळत असल्याचा संतप्त आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
फुरसुंगी परिसरातील नागरिकांची सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी या प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून निष्पक्ष चौकशी करावी. संबंधित दुकानाच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करावी आणि नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास दुकानचालकासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आता तरी संबंधित लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेणार का? की १९ वर्षांपासून सुरू असलेला हा प्रकार आणखी किती काळ प्रशासनाच्या दुर्लक्षाखाली सुरू राहणार, असा प्रश्न फुरसुंगीकरांकडून उपस्थित केला जात आहे.















