पुणे : दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी लॉटरी पद्धतीने प्रवेश देण्यासाठीची शाळा नोंदणी प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबर मध्येच सुरू करावे अशी मागणी आप पालक युनियन ने शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे. आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन चे श्रीकांत भिसे, प्रभाकर तिवारी, सुधाकर तिवारी इत्यादी पालकांनी शिक्षण आयुक्त व संचालक यांना निवेदन देऊन ही मागणी केली आहे.
2024-25 मधील शैक्षणिक वर्षांमध्ये आरटीई प्रवेश प्रक्रिया प्रथम चुकीच्या निर्णयामुळे, त्यानंतर कोर्ट कचेरी आणि पुनर्प्रक्रियेमुळे लांबली गेली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान झाले. दुसरीकडे गेली पाच-सहा वर्ष सातत्याने ‘ लवकर आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करू’ अशी घोषणा केली जाते. परंतु प्रत्यक्षामध्ये कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही.
पुढील काळामध्ये सीबीएससी शाळेच्या शैक्षणिक वर्षाप्रमाणेच एसएससी बोर्डाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा विचार चालू असल्याचे कळते. आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळणाऱ्या बऱ्याचशा इंग्लिश शाळा या सीबीएससी बोर्डाच्या असल्याने महाराष्ट्रामध्ये आरटीई प्रवेश होतात तोवर खुल्या वर्गातील मुलांचे शिक्षण पुढे गेलेले असते. त्यामुळे आरटीई प्रवेश घेतलेल्या मुलांच्या मनात न्यूनगंड तयार होतो. यासाठी कोचिंग क्लास घ्यावेत अशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे परंतु ही तरतूदही प्रत्यक्षात वापरली जात नाही. त्याविषयी शिक्षण विभाग कोणतीही कोणताही पाठपुरावा करीत नाही.
अशा स्थितीत आरटीई प्रवेश प्रक्रिया ही फेब्रुवारीमध्ये सुरू करण्याऐवजी डिसेंबर मध्येच सुरू करावी अशी मागणी आम्ही करीत आहोत. जानेवारी मध्ये बऱ्याच शाळांचे खुले प्रवेश पूर्ण झालेले असतात. त्यामुळे आरटीई मधून प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या मुलांना नंतर लॉटरी पद्धतीने प्रवेश न मिळाल्यास खुला प्रवेशही घेता येत नाही. या कारणास्तव ही प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये सुरू केल्यास जानेवारी अखेरीस आरटीई फॉर्म भरणे सुरू होऊ शकते.
तसेच मागील वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार नजरेस आला असून व्हेरिफिकेशन म्हणजेच पडताळणी करणारी समिती ही वेगवेगळ्या प्रकारे पालकांना कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याचे कारण दाखवत प्रवेश नाकारतात. वेटिंग लिस्ट मधील मुलांना पैसे देऊन प्रवेश देतात हे उघड झालेले आहे. त्या संदर्भात अनेक फोनही रेकॉर्ड केलेले आहेत. शिक्षण विभागाने मात्र कोणतीही कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. सदरच्या पडताळणी समितीवर एकापेक्षा अधिक सदस्य असणे तसेच त्यावर पालक संघटना, सामाजिक संघटना यांचे प्रतिनिधी असणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा यावर्षी आप पालक युनियन संबंधित अधिकारी या प्रकरणात गुंतल्याचे लक्षात आल्यास हे रोखण्यासाठी अनेक कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करेल. याची समज सर्व अधिकाऱ्यांना द्यावी. त्यांना या शिक्षण हक्काचा उद्देश तसेच त्यामधील जन्मदाखला, स्पेलिंग मधील किरकोळ चुका, पत्त्यामधील तांत्रिक चूका याबाबत पडताळणी समिति व शिक्षण अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. अशी मागणीही या निवेदनाद्वारे सरकारकडे करण्यात आली आहे.
