“गरज सरो, लाडकी बहीण अपात्र ठरो” महीलांची नाराजी व संभ्रमावस्थेचा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये बसू शकतो फटका

पुणे : पुणे विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना आणत महाराष्ट्रात जोरदार कमबॅक करत महाराष्ट्राची एक हाती सत्ता मिळवली. सत्ता मिळवण्यासाठी लाडकी बहीण योजना महत्त्वपूर्ण ठरली परंतु आता परतीचे वारे पुन्हा वाहू लागले आहेत. कारण लाडकी बहीण योजनेमधील अटीशर्तीमुळे कागदपत्रे न तपासता अनेक महिलांना आर्थिक लाभ देण्यात आला होता. आता अपात्र बहिणींची यादी सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. यामुळे आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यावर याचा परिणाम निश्चित होणार आहे असे सध्या तरी पाहायला मिळत आहे.

लाडकी बहीण योजने अंतर्गत, अपात्र महिलांनी अर्ज मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने अर्जांची तपासणी सुरू केल्यामुळे, अपात्र ठरलेल्या महिलांना मिळालेली रक्कम दंडासह परत करावी लागेल, अशी भीती निर्माण झाली आहे. या भीतीमुळे सुमारे ४,००० महिलांनी आपले अर्ज मागे घेतले आहेत. महिलांमधील नाराजीचा सूर सध्या राज्यभर उमटनाला दिसत आहे. त्यात वाढती महागाई यामुळे देखील नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

“सख्याभावाने पु्र्वी गोड बोलुन बहिणीच्या सह्या घेऊन फसवले आणि या युती सरकारने गोड बोलून ‘मत’ घेऊन फसवले”. अशी भावनीक प्रतिक्रिया आणखी एका महीलेने व्यक्त केली.
एका महेलेने तर “सरकारचे पैसे परत करतो त्यांनी आमचे मत परत करावे” अशी बोलती प्रतिक्रिया दिली.

सरकारच्या या धोरणामुळे काही प्रमाणात संभ्रम जनतेमधे दिसतो आहे. त्यामुळे एका बाजुला महिलांन मधे नाराजी दुसऱ्या बाजूला भाजप राष्ट्रवादी शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांमधेही येणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकीत याचा काय परिणाम होईल अशा पध्दतीची चर्चा सुरू असलेली दिसते.

महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये. सरकार कोणत्याही लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेण्याचा विचार करत नाही. परंतु,अपात्र ठरलेल्या महिलांना पुढील हप्ते मिळणार नाहीत. आणि अपात्र महिलांना शासनाचे पैसे देण्याचे धोरण देखील अद्याप तयार करण्यात आलेले नाही यामुळे अपात्र महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ कसा दिला याबाबत देखील पुढे कारवाई होणार का याबाबत अध्यक्ष संभ्रम आहे.

अर्ज मागे घेण्यासाठी, महिलांनी ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ‘तक्रार निवारण’ विभागात ‘योजनेसाठी पात्र नाही’ असे नमूद करून तक्रार नोंदवावी. तसेच, तालुका किंवा जिल्हा स्तरावरील महिला आणि बालकल्याण अधिकारी कार्यालयात लेखी अर्ज सादर करूनही अर्ज मागे घेता येतो. परंतु अपात्र ठरलेल्या महिलांच्या नाराजीचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मात्र दिसणार हे निश्चित मानले जात आहे. यावर सरकार काय उपाययोजना करणार  याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे.