पुणे : केंद्र सरकारने पंतप्रधान सूर्यघर योजनेअंतर्गत देशातील एक कोटी घरांवर सौर यंत्रणा बसवून त्यांचे वीजबिल शून्यावर आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र, त्याला पूर्णपणे उध्वस्त करण्याचे काम महावितरण करत आहे. त्यामुळे या योजनेचा राज्यामध्ये काहीही फायदा होणार नाही. तसेच इतर सर्वसामान्य वीजग्राहकांना छळण्याचे काम महावितरण सुरु करणार असून याद्वारे वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांना महावितरण आता कमर्शिअल वीज बिल आकारणार आहे. त्याविरोधात आता सौर ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि संघटनांनी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी केली आहे. पंतप्रधान सूर्यघर योजनेअंतर्गत महावितरणच्या विजेचा वापर कमी होऊन त्यांचा महसूल कमी होणार असल्याबरोबर आपल्या व्यवसाय धोक्यात येत असल्याचे लक्षात येताच महावितरणने अनेक जुलमी नियम अटी बनविण्यासाठी याचिका दाखल केली असल्याचा आरोप द सोलर सिस्टीम इंटिग्रेटर्स असोसिएशनचे (टीएसएसआयए) महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जयेश अकोले यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
यावेळी महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन (मास्मा)चे अध्यक्ष शशिकांत वाकडे, समीर गांधी, संजय कुलकर्णी, जयंत राव पत्रकार परिषदेस उपस्थित होते.
जयेश अकोले म्हणाले की, तयार झालेल्या वीज युनिटचा हिशेब ठेवणाऱ्या नेटमीटरसाठी टीओडी मीटर देऊन त्याच्या नव्या निकषांमुळे ग्राहकांना मोठा फटका बसणार आहे. परिणामी त्यांचे वीजबिल शून्य न होता, नेहमीप्रमाणे बिल भरावे लागणार आहे. त्यामुळे सूर्यघर योजनेच्या मूळावर घाला घालण्याचे काम या टीओडी मीटरच्या माध्यमातून होणार आहे. सौर यंत्रणा बसवून ग्राहकांचे वीजबिल शून्यावर येणार आहे. परिणामी महावितरणच्या विजेचा वापर कमी होऊन त्यांचा महसूल कमी होणार आहे. घरगुती ग्राहकाला स्मार्ट मीटर किंवा स्मार्ट नेट मीटर लावला, तरी टीओडी मीटरप्रमाणे बिल मिळण्याबाबत स्वातंत्र्य असावे असा आग्रह संस्थेचा आहे. या जुलमी प्रस्तावास विरोध दर्शविण्याबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी संस्थेच्या वतीने करण्यात आल्याचे अकोले म्हणाले.
पंतप्रधान सूर्यघर योजनेत सौर यंत्रणा बसवलेल्या ग्राहकांच्या घरात दिवसभर तयार झालेली वीज महावितरणच्या ग्रीडमध्ये द्यावी लागते. ग्राहकाने दिवस-रात्र वापरलेली वीज सौर यंत्रणेतून तयार केलेल्या युनिटमधून वजा करून उर्वरित युनिटचे पैसे भरावे लागतात. तयार केलेली वीज वापरलेल्या विजेपेक्षा जास्त असल्यास तेवढे युनिट ग्राहकाच्या खात्यात जमा राहतात. आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत या शिल्लक युनिटचा वापर ग्राहक करू शकतो. वर्षअखेर अतिरिक्त युनिटच्या बदल्यात महावितरण ग्राहकाला पैसे देते. ही यंत्रणा सुरळीत राबवण्यासाठी नेटमीटर बसवण्यात येतात. आजवर घरगुती ग्राहकांना देण्यात आलेले हे नेटमीटर स्मार्ट मीटर नव्हते. मात्र, आता महावितरणच सर्व ग्राहकांना स्मार्ट नेट मीटर बसविणार असून, ते टीओडी अर्थात टाइम ऑफ डे मीटर असतील.
रुफटॉप रेग्युलेशन्स नुसार टीओडी मीटर असलेल्या ग्राहकांना दिवसा अर्थात सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ या काळात सौर यंत्रणेतून तयार झालेल्या विजेतून वापरलेली वीज वजा करून उर्वरित वीज ही कमी मागणी असलेल्या काळात (ऑफ पीक) तयार झालेली वीज म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे.
त्यामुळे योजनेच्या आधीच्या नियमानुसार त्या युनिटची भरपाई (दिवसभरात एकूण वापरलेल्या युनिटमधून वजाबाकी) होणार नाही. मुळातच सौर यंत्रणेमधून वीज दिवसाच तयार होते. तर घरगुती ग्राहकांचा वीजवापर प्रामुख्याने संध्याकाळी ६ ते सकाळी ९ या वेळेत असतो. त्यामुळे त्याला आता या टीओडी मीटरमुळे भरपाई मिळणार नाही. महावितरणने नुकत्याच सादर केलेल्या वीजदरवाढ प्रस्तावात कमी मागणी असलेला काळ म्हणून सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ ही वेळ ठरवली आहे. त्यामुळे या काळातच तयार झालेली सौर वीज त्याच काळात न वापरल्यास ती ग्राहकाच्या खात्यात शिल्लक राहील. वर्षाखेर तेवढ्याच युनिटपोटी महावितरणकडून ३ ते साडेतीन रुपयांप्रमाणे पैसे मिळतील. दरम्यान ग्राहकांनी संध्याकाळी ६ ते सकाळी ९ या मुख्य वेळेत वापरलेल्या विजेसाठी त्याला बिल भरावेच लागेल.
महावितरणाच्या तक्रारीची वेबसाईट बंद
पुणे : शासनाने वीज दरवाढीबाबत नागरिकांकडून हरकती आणि सुचना मागविल्या आहे. त्या हरकती ऑनलाईन मागविल्या असून त्याची नोंदणी एमईआरसीच्या संकेतस्थळावर नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, मागील काही दिवसापासून हे संकेतस्थळ बंद असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या विरोधात नागरिकांना हरकती नोंदविण्यास अडचणी येत असून ही मुदत वाढविण्याची मागणी केली आहे. महावितरण वीज कंपनीने राज्य नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या पंचवार्षिक वीज दर वाढीसाठी प्रस्ताव दाखल केला आहे. या प्रस्तावित वीज दर वाढीसाठी तक्रारी नोंदविण्याचे आवाहन www.merc.gov.in या संकेतस्थळावर एक फेब्रुवारी रोजी करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने १७ फेब्रुवारी हा अंतिम दिवस होता. परंतु मागील पाच ते सहा दिवसापासून ही वेबसाईट बंद आहे. त्यामुळे नागरिकांना या सुचना, हरकती नोदविताना अडचणी येत आहे. त्यातच ही संधीही मिळत नसल्याने ग्राहकाकडून असंतोष व्यक्त केला जात आहे.
