अधिकाधिक असंघटित  कामगारांना ई – श्रमिक कार्ड मध्ये सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न – अर्णब चॅटर्जी

पुणे : राज्य आणि केंद्र सरकार असंघटित कामगारांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांच्या सबलिकरणाचा प्रयत्न करत आहे. मात्र विरोधी  कामगार संघटना या योजना कामगारांपर्यंत घेऊन जात नाहीत किंवा त्यांचा लाभ कामगारांना मिळू देत नाहीत. भारतीय जनता मजदूर सेल सरकारी योजना कामगारांपर्यंत घेण्यासाठी आणि अधिकाधिक असंघटित  कामगारांना ई – श्रमिक कार्ड मध्ये सामावून घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची माहिती भारतीय जनता मजूर सेल चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्णब चॅटर्जी यांनी शनिवारी दिली. 

भारतीय जनता मजूर सेलच्या महाराष्ट्र  राज्य कार्यकारिणीच्या  पदग्रहण सोहळ्या निमित्त आयोजित कार्यक्रमात अर्णब चॅटर्जी  बोलत होते. यावेळी सेलच्या प्रदेशाध्यक्षा ज्योती सावर्डेकर, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा, राष्ट्रीय सचिव संजय अग्रवाल,महाराष्ट्र उपाध्यक्ष जयेश टांक, गुजरात राज्य अध्यक्ष अजय बिडवाई, नवनिर्वाचित राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधीर जानज्योत, संतोष पाटील आदि मान्यवर उपस्थित होते.  याप्रसंगी राज्य कार्यकारिणीतील 34 नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आले.

पुढे बोलताना चॅटर्जी म्हणाले,  भारतीय जनता मजूर सेल (BJMC) ही राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता प्राप्त व शासन नोंदणीकृत कामगार संघटना आहे. भारतातील २९ राज्यांमध्ये BJMC चे कार्य चालू असून, महाराष्ट्रातही सशक्त विस्तार करण्यात आला आहे. सध्या आम्ही असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना अधिकाधिक सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. आज राज्यात 30 लाखांहून अधिक कामगारांना ई श्रमिक कार्ड मिळाले आहे, अजूनही अनेक कामगार या सुविधे पासून वंचित आहेत, त्यांच्यापर्यंत सरकारची ही योजना घेऊन जाण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. बालकामगार कमी करण्याचा आमचा हेतु असून यासाठी महाराष्ट्रात लवकरच एक शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. 

ज्योती सावर्डेकर म्हणाल्या, कामगार व शासन यांच्यात मजबूत सेतू निर्माण करण्याचे आमचे ध्येय आहे.  सामाजिक न्याय, आर्थिक सक्षमीकरण व कल्याणकारी योजना सर्व कामगारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आमची कार्यकारिणी प्रयत्न करणार आहे. आजच्या कार्यक्रमात  नवीन पदाधिकाऱ्यांना अधिकृत नेमणूक पत्र वितरित करण्यात आले आहे. आता  विविध जिल्हा, नगरपालिका, पंचायतस्तरावर कामकाज सुरू होणार आहे. 

महाराष्ट्रातील  सफाई कामगारांचे सशक्तीकरण,किमान वेतन लागू करणे, सुरक्षा साधने (हॅट, ग्लोव्हज, मास्क, सॅनिटायझर, बूट) देणे. आरोग्य विमा, वेळेवर पगार, पेन्शन योजना स्वच्छता, अधिकार व सुरक्षा यावर जनजागृती यासाठी आम्ही काम करणार आहोत. वाहतूक कामगार (ऑटो, ई-रिक्शा, ट्रक चालक), ई-श्रमिक कार्ड नोंदणी, कामगारांच्या कुटुंबांना आरोग्य, विमा, शिक्षण योजना  यांचा त्यांना लाभ मिळवून देण्यात आमचा पुढाकार असेल. फेरीवाल्यांसाठी परवाने व ओळखपत्रे मिळवून देणे, विक्रेता झोन निश्चित करण्यात मदत करणे,PM SVANidhi व सूक्ष्म वित्त योजना आणि उद्योजकता प्रशिक्षण व आर्थिक साक्षरता त्यांच्यात आणण्याचे आमचे ध्येय आहे.

See also  राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना दिले शाळा भेटीचे निर्देश