पुणे : सार्वजनिक ग्रंथालये व वाचन संस्कृतीच्या बळकटीसाठी सदैव प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन जागतिक ग्रंथ दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले आहे. श्री. पाटील यांनी वाचक, प्रकाशक, पुस्तक विक्रेते, ग्रंथालयातील अधिकारी-कर्मचारी आणि ग्रंथप्रेमींना जागतिक ग्रंथ दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने गेल्या काही महिन्यात राज्यात वाचन संस्कृती वाढविण्याच्या अनुषंगाने विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ, विदर्भातील सात जिल्ह्यांमध्ये ‘जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी’ पदांची निर्मिती, सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये बालकुमार ज्ञानकोपरा निर्मिती तसेच महत्त्वपूर्ण ग्रंथालयांना आधुनिकीकरणासाठी निधी आदी निर्णय मंत्री श्री. पाटील यांनी घेतले आहेत.
सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ
राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी ६० टक्के अनुदानवाढीचा तातडीने निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील १० हजार ९१८ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळाला आहे. वाढीव अनुदानासह मागील वर्षातील थकीत अनुदानाचे सुमारे ६० कोटी २० लाख रुपये या ग्रंथालयांना वितरीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथालय सेवक व कार्यकर्त्यांचा वाचनसेवेसाठी उत्साह वाढला आहे.
सात जिल्ह्यात नवीन पदनिर्मिती
ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिनस्त विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, अकोला व बुलढाणा या सात जिल्ह्यामध्ये ग्रंथालयांच्या कामकाजात गतिमानता यावी यासाठी अराजपत्रित पदे रद्द करुन त्याऐवजी ‘जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी’ या गट ब संवर्गातील नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली.
ग्रंथालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी
ग्रंथालयांचे बदलत्या काळानुसार आधुनिकीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. त्यानुसार कालिना मुंबई येथील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय इमारतीच्या उर्वरित बांधकामासाठी, रत्नागिरी येथील शासकीय विभागीय ग्रंथालयाचे आधुनिकीकरण व डिजिटायजेशन, मुंबई येथील एशियाटिक सोसायटीकडील दुर्मिळ ग्रंथांचे व हस्तलिखितांचे डिजीटायजेशन करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एशियाटिक सोसायटी मुंबई यांच्या ग्रंथालयाच्या विकासासाठी दरवर्षी एक कोटी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रंथालय अधिनियमामध्ये सुधारणेसाठी समिती गठीत
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, १९६७ मध्ये कालानुरुप सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने राज्य ग्रंथालय संचालक दत्तात्रेय क्षीरसागर यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन समितीचे कामकाज सुरु करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये बालकुमार ज्ञानकोपरा
शालेय व कुमारवयीन मुलांमध्ये वाचनाची आवड कमी होत असल्याने तसेच मुलांचा जास्तीत जास्त वेळ भ्रमणध्वनी व दूरचित्रवाणी संचाच्या स्क्रीनसोबत जात आहे. मुलांचा स्क्रीन टाईम कमी करण्यासाठी व त्यांना पुस्तकांकडे वळवण्यासाठी राज्यातील सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये त्यांच्याकरिता बालकुमार ज्ञानकोपरा निर्माण करण्याची संकल्पना ग्रंथालय संचालनालयाच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे.
वाचन संस्कृती रुजविण्याचे प्रयत्न
राज्यात वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मंत्री श्री.पाटील यांच्या प्रयत्नातून पुणे आणि कोल्हापूर येथे सुरू असलेल्या फिरत्या ग्रंथालयाच्या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. याच धर्तीवर राज्यातील सहा विभागात सहा फिरती ग्रंथालये सुरू करण्यात येणार आहेत.
अ वर्ग ग्रंथालयात ग्रंथ विक्रीस परवानगी
शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत चांगली आणि त्यांच्या आवडीची पुस्तके पोहोचावीत यासाठी अ वर्ग ग्रंथालयात त्यांना स्वतः किंवा प्रकाशक अथवा पुस्तक विक्रेत्यामार्फत ग्रंथ विक्रीस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रंथालय सक्षमीकरणालाही मदत होणार आहे.
:चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री : २३ एप्रिल ‘जागतिक ग्रंथ दिवस’ निमित्ताने राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी आपल्या ग्रंथालयात ग्रंथप्रदर्शनाचे आयोजन करावे. समाजात वाचनसंस्कृती रुजवण्यासाठी सर्व ग्रंथप्रेमी, वाचनप्रेमी नागरिकांनी ग्रंथप्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा. ग्रंथालय चळवळ ही लोक चळवळ व्हावी यासाठी सर्व समाजाने पुढे आले पाहीजे.
