मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रक्रिया सुलभरित्या राबवावी – महसूल विभाग अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा

मुंबई, दि. 31 : मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रक्रिया छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी / प्राधिकृत उपजिल्हाधिकारी यांनी सुलभरित्या राबविण्याच्या सूचना महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांनी दिल्या.

मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया राबविण्याबाबत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी / प्राधिकृत उपजिल्हाधिकारी यांची आढावा बैठक मंत्रालयात आयोजित केली होती. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महसूल विभागाचे उपसचिव संतोष गावडे, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी / प्राधिकृत उपजिल्हाधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

यावेळी श्री.देवरा म्हणाले की, मराठवाड्यातील निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला आहे. या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून 13 हजार 498 जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा कराव्यात. या कागदपत्रांचे भाषांतर करुन जतन करण्यासाठी डिजिटलायझेशन करुन पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करुन द्यावी. जात प्रमाणपत्र सुलभरित्या उपलब्ध करुन देण्यासाठीच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच उपलब्ध कागदपत्रे हे मोडी व ऊर्दू लिपी मध्ये असल्याने त्याचे भाषांतर करताना काळजीपूर्वक करण्याच्या सूचनाही श्री. देवरा यांनी यावेळी दिल्या.

सचिव श्री. भांगे म्हणाले की, मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला असून जात प्रमाणपत्र वितरणाबाबतची कार्यवाही नियमावली तातडीने प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. प्रमाणपत्र वितरण कार्यवाही नियमाच्या आधारे मिशन मोडवर राबवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. 31 : मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रक्रिया छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी / प्राधिकृत उपजिल्हाधिकारी यांनी सुलभरित्या राबविण्याच्या सूचना महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांनी दिल्या.

मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया राबविण्याबाबत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी / प्राधिकृत उपजिल्हाधिकारी यांची आढावा बैठक मंत्रालयात आयोजित केली होती. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महसूल विभागाचे उपसचिव संतोष गावडे, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी / प्राधिकृत उपजिल्हाधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

यावेळी श्री.देवरा म्हणाले की, मराठवाड्यातील निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला आहे. या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून 13 हजार 498 जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा कराव्यात. या कागदपत्रांचे भाषांतर करुन जतन करण्यासाठी डिजिटलायझेशन करुन पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करुन द्यावी. जात प्रमाणपत्र सुलभरित्या उपलब्ध करुन देण्यासाठीच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच उपलब्ध कागदपत्रे हे मोडी व ऊर्दू लिपी मध्ये असल्याने त्याचे भाषांतर करताना काळजीपूर्वक करण्याच्या सूचनाही श्री. देवरा यांनी यावेळी दिल्या.

सचिव श्री. भांगे म्हणाले की, मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला असून जात प्रमाणपत्र वितरणाबाबतची कार्यवाही नियमावली तातडीने प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. प्रमाणपत्र वितरण कार्यवाही नियमाच्या आधारे मिशन मोडवर राबवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

See also  कुणबी दाखले देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा