महाराष्ट्र सरकारचा ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा बंद करून स्वतःचा मंत्र्याच्या खासगी शाळा चालवण्याचा डाव उधळून लावणार! : आप

पुणे : ग्रामीण भागातील जवळपास २.१७ लाख विद्यार्थी यांच्यावर अन्याय चालू आहे. जवळपास १० दिवसापासून विद्यार्थी शिक्षण आयुक्तालय पुणे समोर फुटपाथवर उपोषण करत आहेत. महाराष्ट्र सरकारचा ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा बंद करून स्वतःचा मंत्र्याच्या खासगी शाळा चालवण्याचा डाव मांडत आहे असे आम आदमी पार्टीच्या वतीने सांगण्यात आले.

विद्यार्थ्यांची मागणी पुढील प्रमाणे आहे.
सरकारी शिक्षक भरती हे माध्यम विरहित असावे. म्हणजे फक्त DTEd /BEd इंग्लिश मध्यम असे नसावे. सर्वांना संधी मिळेल आणि गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल.
रिक्त ६५ हजार शिक्षक भरती ताबडतोप करावी. परीक्षा फिस नावाखाली घेतलेले जवळपास ६५ कोटी रुपये विद्यार्थ्यांना परत करावेत.
सन २०१० पासून फक्त एकदा म्हणजे २०१७ ला शिक्षक भरती झाली आहे, त्यामधून अनेक लोकांना अजूनही नियुक्ती नाही.
सरकारी शाळा मध्ये शिक्षक भरती नाही, शिक्षक नाहीत म्हणून शिक्षणाचा दर्जा घसरतो. म्हणून पालक मुलांना शाळेत पाठवत नाहीत. त्यामुळे पट संख्या कमी होते, पट संख्या कमी झाली की सरकार शाळा बंद पडतात,असा नियोजबध्द उपक्रम सरकार राबवते. कारण एकच आहे सरकारी शाळा बंद झाल्या की सर्व मंत्राच्या खासगी शाळा जोरात चालणार आणि लाखो कोटी कमवणार.

महाराष्ट्रात भाषिक शैक्षणिक भेद करून गुणवत्ता डावलून शासनाच्या निर्णयाविरोधात (शासन निर्णय 13 ऑक्टोबर 2023) आम आदमी पक्षाचा तीव्र विरोध.
शिक्षक हे पद गुणवत्ताधारक असावे हा शिक्षणाचा मूळ गाभा आहे. भाषा माध्यम हा दुय्यम भाग मानला जातो. ज्ञान मिळवण्यात नेहमी भाषेचा अडसर येतो स्थानिक मातृभाषेत शिक्षण मिळावे हे सुद्धा अधिग्रहणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाला डावलून इंग्रजी माध्यमाला खाजगी संस्थांच्या हिताच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व देण्याच्या उद्देशाने व शैक्षणिक आरक्षण तसेच नोकरीतील आरक्षण मोडीत काढण्याचा डाव सरकारने आखलेला आहे. शिक्षक भरती तरतुदी बाबतचा दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३ चा अन्यायकारक शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून माध्यमात भेदभाव न करता गुणवत्ता आधारित शैक्षणिक धोरण सरकारने राबवावे. अन्यथा आम आदमी पक्षाकडून तीव्र आंदोलन घेण्यात येईल असा इशारा शहराध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे यांनी दिला.
मान्य ६७ हजार पैकी ५५ हजार शिक्षकांची भरती एकाच वेळी करण्यात यावी, तसेच वयोमर्यादे मध्ये दोन ते तीन वर्षाची सूट देण्यात यावी.
खालील मागणी आम्ही करत आहोत.
१) माध्यमाची अट न घालता गुणवत्तेनुसार भरतीची प्रक्रिया राबवावी.
२) माध्यमाची अट न घालता गुणवत्तेनुसारच साधन व्यक्ती या पदाची नियुक्ती व्हावी.
३) रिक्त जागेच्या ८० टक्के पद भरती करण्यात यावी.
४) भरतीच्या प्रक्रिया नियमावलीनुसार अतिरिक्त फी परत करावी.
५) यापूर्वी ज्या जाहिराती इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य देऊन प्रसारित करण्यात आलेल्या आहेत त्या सरसकट रद्द करून नव्याने माध्यमाची अट न ठेवता जाहिरात प्रसारित करावी प्राधान्यक्रम सुरू होण्या अगोदर वरील मागण्यांचा विचार करावा. व त्या पूर्ण कराव्यात. अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे ‘शहर अध्यक्ष’ मा. सुदर्शन जगदाळे व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शितल विश्वनाथ कांडेलकर शहराध्यक्ष ‘शिक्षक आघाडी’ पुणे शहर, यांच्या नेतृत्वाने या रास्त मागणीचा पाठपुरावा करत आहे .तसेच वरील मागण्याचे निवेदन शिक्षण आयुक्त पुणे यांना देण्यात आले

यावेळी शहराध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे,शहराध्यक्ष शिक्षक आघाडी
शितल विश्वनाथ कांडेलकर ,उपाध्यक्ष अनिल कोंढाळकर,शेखर ढगे महासचिव सतीश यादव, अमित मस्के, निरंजन अडागळे, शंकर थोरात,किरण कांबळे,पूजा वाघमारे,मनोज शेट्टी, नौशाद शेख,मिलिंद ओव्हाळ, मिलिंद सरोदे ,संदेश दिवेकर आदी उपस्थित होते.

See also  "आय.यु.सी.एन. या आंतरराष्ट्रीय संस्थेवर डॉ. श्रीनाथ कवडे यांची निवड"