सुस : पुणे महानगरपालिकेने आपल्या हद्दीमध्ये नवीन 23 गावांचा समावेश केला मात्र त्या गावांना सोयी सुविधा देण्याबाबत महापालिकेचे कोणतेही धोरण कागदाबाहेर दिसत नाही मात्र महापालिका प्रशासन कर मात्र वसूल करतो तेही तीन पट कर वसूल केला जातोय ज्यामध्ये स्वच्छता कर, पाणीपट्टी, रस्त्याचा कर, अशा वेगवेगळ्या सुविधांचा कर महापालिकेकडून वसूल केला जातो परंतु महापालिकेने या समाविष्ट गावांमध्ये या सगळ्या गोष्टी दिल्या आहेत का? याची चौकशी माननीय आयुक्तांनी करावी आणि त्यानंतर या नागरिकांकडून कर वसूल करण्यात यावा जर पाणी, रस्ता आणि स्ट्रीट लाईट, रस्ते सफाई यांसारख्या सुविधा जर आजपर्यंत या सर्व नागरिकांना मिळाल्या नसतील तर आपण त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येणारा कर हा योग्य ठरतो का? का सर्वसामान्य माणसांना वेटीस धरून महानगरपालिका प्रशासन आपले किसेभरू पाहतय.
सुस मधील महादेव नगर परिसरात आजही वेळेवर पाणी येत नाही, रस्त्यावरील स्ट्रीट लाईट बंद असतात, रस्ते नाहीत त्यामुळे रस्ते झाडण्याचा प्रश्नच येत नाही. मग आम्ही हा कर भरायचा का? हा सगळ्यात मोठा प्रश्न उद्भवतो. नागरिकांना अशी वेठीस धरण्यामागे कोणाचा हात आहे हे देखील नागरिकांनी शोधणे गरजेचे आहे.
याबाबत वेळोवेळी आपल्या सुस म्हाळुंगे परिसरातील प्रश्नांबाबत प्रशासनासोबत पत्र व्यवहार केला मात्र याबाबत प्रशासन उदासीन आहे हे स्पष्ट जाणवते त्यामुळे आयुक्त साहेबांना विनंती आहे याबाबत योग्य ती कारवाई करून या गावांना लवकरात लवकर सुविधा देण्यात याव्या अन्यथा या गावातील एकही व्यक्ती कर भरणार नाही. त्याचबरोबरीने पुण्याचे पालकमंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री नामदार अजित पवार यांनी पुणे महानगरपालिकेला स्पष्ट शब्द सांगितले होते की तीन पट कर तात्काळ रद्द करण्यात यावा व जुन्या हद्दींना जो कर आकारला जातो तोच कर नवीन हद्द्यांना सुद्धा आकारण्यात यावा तरीदेखील बऱ्याच नागरिकांना तीन पट आणि जादा कर येत आहे. अजित पवार यांची ही घोषणा ही निवडणुकीपूर्तीच होती का याबाबत अनेक नागरिकांच्या मनात शंका आहे. यामुळे याबाबत महानगरपालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर कारवाई करून जो शासन आदेश आहे तो अमलात आणावा अन्यथा आपणा विरुद्ध आंदोलन पुकारले जाईल अशी माहिती ऋषिकेश कानवटे यांनी दिली.
