मुंबई, दि.१२ नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळा अभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणापासून मुली वंचित राहू नयेत,यासाठी मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची सर्व शासन मान्यता विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी तातडीने अंमलबजावणी सुरू करावी,असे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.
मुलींच्या उच्च शिक्षणाच्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये संपूर्ण सूट या निर्णय यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव अशोक मांडे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव बळीराम गायकवाड व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ हा शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सुरू करावा. या यामध्ये ८ लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात संपूर्ण सूट देण्यात आली आहे. याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करावी.
जर विद्यापीठ,महाविद्यालयांनी या मुलींकडून शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क वसूल केल्याच्या तक्रारी आल्या तर त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच महिला व बाल विकास विभाग यांनी “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांना सुध्दा मोफत शिक्षणाचा देण्याचा निर्णय घेतला आहे ,तसेच तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अधिपत्याखालील अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची सुद्धा अंमलबजावणी करावी.असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
