हैदराबाद गॅझेट लागू! जरांगे पाटील यांचा ऐतिहासिक विजय… जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य

मुंबई  : मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील एक मोठा टप्पा पार झाला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलक आणि आमचे प्रेरणास्रोत श्री. मनोज जरांगे पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. ही खरीच विजयाची बातमी आहे, जी मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन लढ्याला नवीन दिशा देणारी आहे.

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय आणि त्याचा मराठा समाजाशी काय संबंध?
मित्रांनो, हैदराबाद गॅझेट हा १९१८ मध्ये निजामशाही सरकारने जारी केलेला ऐतिहासिक आदेश आहे. त्या काळात हैदराबाद संस्थानात (आजच्या मराठवाडा आणि विदर्भ भागात) मराठा समाज बहुसंख्य असूनही शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये त्यांची उपेक्षा होत होती. यावर उपाय म्हणून निजामाने मराठा समाजाला ‘हिंदू मराठा’ या नावाने शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षण दिले. या गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी ही एकच जात असल्याची स्पष्ट नोंद आहे, जी मोडी लिपी किंवा उर्दूमध्ये उपलब्ध आहे. हा पुरावा मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची आणि आरक्षणाची हक्काची पुष्टी करणारा आहे! 

या गॅझेटचा उल्लेख मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात नेहमीच होतो. राणे समिती (२०१३) आणि न्या. गायकवाड समिती (२०१८) यांनीही याचा आधार घेऊन मराठा समाजाला १६% आरक्षणाची शिफारस केली होती. आता, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने आझाद मैदानात जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन आणि सरकारच्या तत्त्वतः मान्यतेनंतर हा निर्णय घेतला आहे. हे फक्त कागदावर नाही, तर मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी नोंदी तपासून सरसकट आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल!

जरांगे पाटील यांचा विजय आणि मराठा समाजाला मिळालेला न्याय
श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या १३ महिन्यांपासून (आणि त्यापूर्वीपासूनही) हा अभ्यास आणि लढा चालवला आहे. आझाद मैदानातील उपोषण, लाखो मराठ्यांचा सहभाग, आणि सरकारशी सतत चर्चा – हे सर्व त्यांच्या नेतृत्वाचे उदाहरण आहे. त्यांनी ओबीसीमधूनच आरक्षण, सगेसोयरे धोरणाची अंमलबजावणी, सातारा आणि मुंबई गॅझेटियर लागू करणे अशा मागण्या ठेवल्या. आणि आता, हैदराबाद गॅझेट लागू होण्यास मान्यता मिळाली, याचा अर्थ मराठा समाजाला खरा न्याय मिळाला आहे. 

See also  पुण्याची मुंबई होऊ नये यासाठी हडपसर येथे जनजागृती अभियान

हे आरक्षण केवळ नोकरी किंवा शिक्षणासाठी नाही, तर  समाजाच्या सन्मानासाठी आहे. मराठवाड्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, तरुण – सर्वांना याचा लाभ मिळेल. सरकारने नवीन GR काढण्याची तयारी सुरू केली असून, कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सोपी प्रक्रिया येणार आहे.