पुणे | प्रतिनिधी : पुणे महानगरपालिका अंतर्गत १५ क्षेत्रीय कार्यालयांना देखभाल व दुरुस्तीच्या विविध कामांसाठी तब्बल १५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या निधीच्या पारदर्शक व दर्जेदार अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रियेत दक्षता व लेखा विभागाचा समावेश करण्याची मागणी माजी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना दिलेल्या निवेदनात माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी तसेच माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी ही मागणी केली आहे.
१५० कोटींचा निधी कशासाठी?
क्षेत्रीय उपायुक्तांच्या अधिपत्याखालील १५ वॉर्ड कार्यालयांना खालीलप्रमाणे निधी वितरित करण्यात आला आहे —
RMV कामांसाठी – १ कोटी
रोड फर्निचर – २ कोटी
रिइन्व्हेस्टमेंट कामे – ३ कोटी
एकूण ९० कोटी रुपये
तसेच,
ड्रेनेज साफसफाई – १ कोटी
पावसाळी लाईन साफसफाई – १ कोटी
नाला साफसफाई – १ कोटी
समाविष्ट गावांतील नाला साफसफाई – १ कोटी
एकूण ६० कोटी रुपये
अशा प्रकारे एकूण १५० कोटी रुपयांचा निधी वॉर्डस्तरावर देण्यात आला आहे.
पारदर्शकतेसाठी अतिरिक्त उपायांची मागणी
यापूर्वी रस्त्यांची कामे मुख्य कार्यालयाकडून केली जात होती. मात्र आता ही कामे वॉर्ड स्तरावर परिमंडळ उपायुक्तांच्या देखरेखीखाली केली जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर:
निविदा समितीत दक्षता विभागाचा एक अधिकारी व ऑडिटर विभागाचा एक अधिकारी यांचा समावेश करावा.
संपूर्ण कामकाजाची जबाबदारी एका अतिरिक्त आयुक्तांकडे सोपवून त्यांनी नियमित निरीक्षण करावे.
माजी पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, पूर्वी टेंडर प्रक्रियेत ‘रिंग’ होणे, काम न करता बिले काढणे, दर्जाहीन कामे होणे अशा तक्रारी वारंवार समोर आल्या. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही पावसाळ्यात नाले तुंबणे व रस्त्यांवर खड्डे कायम राहणे ही वस्तुस्थिती आहे.
लोकप्रतिनिधींचा वचक आवश्यक
गेल्या चार वर्षांत लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्यामुळे अधिकारी व ठेकेदार पातळीवर मनमानी सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता नव्याने लोकप्रतिनिधी आल्यानंतर या प्रक्रियेवर नियंत्रण आणणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
शहरातील कामांमध्ये सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि दर्जा राखण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांनी योग्य ती पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“आपले पुणे, आपला परिसर” या भावनेतून नागरिकांच्या पैशांचा योग्य वापर व्हावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
