NDMA च्या २८० कोटींपैकी १२५ कोटी पाणी निचऱ्यासाठी, तरी रस्त्यांवर पाणीच पाणी
पुणे : पुणे शहरातील वाढत्या पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राष्ट्रीय पूर नियंत्रण अभियानांतर्गत केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून (NDMA) पुणे महानगरपालिकेला तब्बल २८० कोटी रुपयांचा निधी दोन वर्षांपूर्वी प्राप्त झाला होता. यातील १२५ कोटी रुपये हे शहरातील पावसाचे पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी निचऱ्याची व्यवस्था सुधारण्यासाठी खर्च करणे अपेक्षित होते.
मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार या निधीपैकी सुमारे ७० ते ८० टक्के रकमेची बिले काढण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात पुणे शहरातील अनेक भागांमध्ये पावसाचे पाणी साचण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. त्यामुळे या निधीचा योग्य वापर झाला का, यावर मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याशिवाय, गेल्या चार वर्षांत पावसाळी गटारे आणि लाईन साफसफाईसाठी सुमारे ६० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या खर्चानंतरही शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर पाणी साचत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, यावर्षी पावसाळी गटार साफसफाईच्या कामांसाठी निघालेल्या निविदांमध्ये ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत कमी दर आल्याचे समोर आले आहे. हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पावसाळी लाईन कामासाठी तर ४०.८८ टक्के कमी दराने निविदा मंजूर झाल्याचे दिसून आले आहे. यावरून मागील वर्षांतील अंदाजपत्रके फुगवलेली होती का, किंवा प्रत्यक्ष काम न करता बिले काढली गेली का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केला आहे. त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पावसाळा सुरू होण्याआधीच अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने प्रशासनाने तातडीने लक्ष केंद्रित करून प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे.
