पुणे : सत्ताधारी पक्षाच्या प्रभागांना अधिक निधी आणि विरोधकांच्या प्रभागांना निधीचा दुष्काळ, अशी पद्धत गेल्या अनेक वर्षांपासून पाहायला मिळत आहे. मात्र, एखाद्या प्रभागाचा निधीच शून्य करणे हा प्रकार अधिक गंभीर असून, तो जनविरोधी आणि लोकशाहीविरोधी असल्याची टीका आम आदमी पक्षाचे नेते मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.
नगरसेवक हा त्या प्रभागातील नागरिकांचा लोकप्रतिनिधी असतो. त्यामुळे प्रभागातील नागरिकांच्या विकासाच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणे ही त्याची जबाबदारी आहे. एखाद्या नगरसेवकासोबत असलेल्या वैयक्तिक किंवा राजकीय मतभेदांचा परिणाम त्या प्रभागातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासकामांवर होणे योग्य नाही, असे किर्दत यांनी म्हटले आहे.
विरोधकांना राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणण्यासाठी विविध यंत्रणांचा वापर केल्याचे आरोप सातत्याने होत असतात. त्याच धर्तीवर स्थानिक पातळीवर नगरसेवकांना निधी नाकारून दबाव आणण्याचे धोरण अवलंबले जात असेल, तर ते लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. मतदारसंघासाठी अधिक निधी मिळविण्यासाठी पक्ष बदलणारे आमदार-खासदार महाराष्ट्राने पाहिले आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
पुणे शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट हा भाजपसोबत सत्तेत सहभागी आहे. अशा परिस्थितीतही वैयक्तिक वादातून एखाद्या प्रभागातील नागरिकांवर अन्याय होत असेल, तर हा पायंडा भविष्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरेल. निधीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणणे म्हणजे संबंधित मतदारांचा अप्रत्यक्ष अपमान असल्याची टीका किर्दत यांनी केली.
महापालिकेत बहुमताच्या आधारे निधी वाटपाबाबत मनमानी निर्णय घेण्याऐवजी सर्व प्रभागांना समान आणि पारदर्शक निकषांवर निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज आहे. विकासनिधी हा कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा पक्षाचा नसून तो नागरिकांच्या विकासासाठी असतो. त्यामुळे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून निधीवाटपात न्याय्य आणि पारदर्शक धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.
