पुणे | प्रतिनिधी ; पुणे महानगरपालिकेतील काही अधिकाऱ्यांना ‘मंत्रा बिल्डर्स’ (Mantra Properties) या विकासकाकडून महागड्या भेटवस्तूंचे वाटप करण्यात येत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय कोणे यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासनातील पारदर्शकता आणि अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची मागणी कोणे यांनी केली आहे.
महापालिका आवारात तसेच काही अधिकाऱ्यांच्या दालनाजवळ ‘Mantra’ ब्रँडिंग असलेल्या आकर्षक पिशव्या आणि लाकडी गिफ्ट बॉक्स आढळून आल्याचा दावा संजय कोणे यांनी केला आहे. या बॉक्सवर कंपनीचे नाव आणि धार्मिक श्लोक मुद्रित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामध्ये पूजा साहित्य, घंटी, डिझायनर मोदक बॉक्स आणि इतर वस्तू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. असे सुमारे 22 महागड्या गिफ्टचे पॅकेट पालिकेमध्ये आणण्यात आले होते. सणांच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांना भेटवस्तू देऊन विकासकाचे व्यावसायिक हितसंबंध साधण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप कोणे यांनी केला आहे. बांधकाम प्रकल्पांशी संबंधित परवानग्या, टेंडर प्रक्रिया आणि प्रलंबित कामांमध्ये अनुकूलता मिळवण्यासाठी हा प्रकार केला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
खासगी व्यक्ती किंवा व्यावसायिकांकडून शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी भेटवस्तू स्वीकारण्याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतुदी लागू होतात. त्यामुळे संबंधित भेटवस्तूंचे स्वरूप, त्यांचे मूल्य, वाटप करणारे आणि स्वीकारणारे यांची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे कोणे यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय कोणे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे विविध मागण्या केल्या आहेत.‘मंत्रा बिल्डर्स’कडून अधिकाऱ्यांना भेटवस्तू वाटपाच्या आरोपांची सखोल चौकशी करावी. भेटवस्तू स्वीकारणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासून दोषी आढळल्यास कारवाई करावी. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) निष्पक्ष चौकशी करावी.भेटवस्तू वाटपामागील व्यावसायिक हेतू आणि महापालिकेतील निर्णयप्रक्रियेवर त्याचा परिणाम झाला आहे का, याची तपासणी करावी. महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संजय कोणे यांनी दिला आहे.
दरम्यान, भेटवस्तू वाटपाचा प्रकार, त्यामागील हेतू, संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे आणि विकासकाची भूमिका याबाबत स्वतंत्र अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे. या आरोपांवर पुणे महानगरपालिका प्रशासन आणि ‘मंत्रा बिल्डर्स’ यांची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही.
