मुंबई : शासकीय भागभांडवल, कर्ज, हमी, निधी, शासकीय जमीन किंवा रोख अथवा इतर स्वरूपात शासनाचे अर्थसहाय्य असलेल्या व ५०० कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संघांच्या संचालक मंडळामध्ये शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अअअ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास व त्याबाबत अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या नामनिर्देशित पाच सदस्यांमध्ये एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि अशा संस्थांच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश राहणार आहे. नामनिर्देशित शासकीय अधिकाऱी सदस्याला मताचा अधिकार नसेल. इतर चार सदस्यांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असेल पण ते या संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. अधिनियमातील ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही.
कायद्यातील सध्याच्या तरतुदींनुसार, सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर संस्थेने स्वीकृत केलेले २ संचालक आणि २ शासन नामनिर्देशित संचालक नियुक्त करता येतात. मध्यम व लहान आकाराच्या संस्थांसाठी ही व्यवस्था योग्य असली, तरी ज्या सहकारी संघाची वार्षिक उलाढाल रु. ५०० कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी, आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या असतात. अशा सहकारी संघाच्या संचालक मंडळात सदस्यांची संख्या सम-समान झाल्यास अथवा समितीच्या बैठकीची गणपूर्ती होत नसल्यास गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होते व नाईलाजास्तव निबंधकास अशा संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नेमावा लागतो. पर्यायाने अशा संस्थेच्या आर्थिक व इतर कामकाजावर विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे अशा संस्थांचे हित लक्षात घेता केवळ गणपूर्तीअभावी संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नेमणुकीची वेळ न येता संस्थेचे व्यवस्थापन सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाकडे राहण्यासाठी शासनाकडून ५ संचालक नियुक्त करण्यात येतील. त्यापैकी शासकीय अधिका-याव्यतिरिक्त अन्य सदस्यांना समितीच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात येईल.
मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या व सार्वजनिक हित गुंतलेल्या सहकारी संघ संस्थामध्ये अधिक पारदर्शकता, भागधारकांचे हित, व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण असणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासकीय मदत दिलेल्या सहकारी संस्थांच्या बाबतीत संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यानंतर काही विशिष्ट परिस्थितीत समितीची रचना करण्यात कुंठित अवस्था निर्माण झाल्यास अशा संस्थेच्या निवडून आलेल्या समितीचे स्थैर्य टिकून राहण्याच्या दृष्टीने शासन नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढविणे व त्यांना समितीच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार देणे आवश्यक आहे. परिणामी, अशा संघिक सहकारी संस्थेच्या तसेच शासनाच्या आर्थिक हिताची जोपासना करण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अअअ (२) च्या परंतुकामध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
