पुणे : मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (SRA) अधिकार महापालिकेकडे देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याच धर्तीवर पुणे SRA चे अधिकार पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात यावेत, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे आणि उज्ज्वल केसकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन दिले आहे.
पुणे SRA कडून ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ या संकल्पनेखाली कथितरीत्या किमान एक हजार कोटी रुपयांचा TDR निर्माण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही अशाच प्रकारे कामकाज सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या प्रक्रियेमुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सुमारे १० हजार चौरस फूट भूखंडाच्या प्रकरणात महापालिकेला मिळणारे अंदाजे ३.८४ कोटी रुपये विकास शुल्क बुडत असल्याचे तसेच संबंधितांना दहा वर्षांच्या मालमत्ता कर सवलतीचा भार महापालिकेला सहन करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. याशिवाय प्रत्यक्ष झोपडपट्टी नसतानाही सक्तीने २० टक्के SRA TDR द्यावा लागत असल्याने विकासकांना आर्थिक फायदा होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
पुण्यातील घोषित झोपडपट्ट्यांमध्ये आजही मोठ्या संख्येने नागरिक राहत असताना त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र, ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ क्षेत्रे दाखवून विकासक आणि SRA मधील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने गैरप्रकार सुरू असल्याचा आरोप निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ म्हणून दाखल करण्यात आलेल्या सर्व प्रस्तावांना तातडीने स्थगिती द्यावी, संपूर्ण व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी आणि मुंबईच्या धर्तीवर पुणे SRA चे अधिकार पुणे महापालिकेकडे वर्ग करण्यासाठी आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी करावी, अशा तीन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणाशी संबंधित सर्व माहिती, घोषित झोपडपट्ट्यांचा तपशील आणि मशाल संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल महापालिकेला सादर करण्यात येणार असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित नियमावली प्रसिद्ध झाली त्याच वेळी त्यावर हरकत घेण्यात आली होती. गृहनिर्माण विभागाकडून हरकती मागवून त्यानंतर नगरविकास विभागाने मान्यता देण्याची प्रक्रिया तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या आदेशानुसार पुणे SRA ने राबवली असून, ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, पुणे SRA च्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, आवश्यकतेनुसार याच मागण्यांसाठी स्वतंत्र याचिकाही दाखल करण्याचा इशारा उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी दिला आहे.
