पुणे : विभागीय मध्यस्थी परिषदेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, मुख्य मध्यस्थी देखरेख समिती मुंबई, उच्च न्यायालय मध्यस्थी देखरेख उपसमिती मुंबई आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित विभागीय मध्यस्थी परिषदेच्या उद्धघान प्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती नितीन जमादार, मध्यस्थी देखरेख उपसमितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे, मध्यस्थी देखरेख उपसमितीच्या सदस्य न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई, न्यायमूर्ती भारती एच. डांगरे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्याम चांडक, मध्यस्थी देखरेख उपसमितीचे सदस्य सचिव दिनेश पी. सुराणा, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणेच्या सचिव सोनल पाटील आदी उपस्थित होते.
न्या उपाध्याय म्हणाले, मध्यस्थी ही एक प्रक्रिया असून ती विवादांच्या निकालाच्या पारंपरिक पद्धतींना पर्यायी असल्याचे म्हटले जाते. समाजात व्यक्तींमधील, व्यक्ती आणि समूह यांच्यातील, दोन गटांमधील असे विविध संघर्ष होत असतात. अशा प्रकारच्या संघर्ष निराकरणासाठी विशिष्ठ प्रकारची यंत्रणा विकसित केली पाहिजे. यातून नागरिकांना न्याय मिळणे हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे.
भारतीय संसदेने मध्यस्थी कायदा २०१५ मध्ये संमत केला आहे. मध्यस्थीच्या फायद्यांच्यादृष्टीने हा कायदा अद्यापही पूर्ण क्षमतेने अंमलात आणला जात नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कलम ८९ चा उपयोग ही पूर्ण क्षमतेने करण्यात आला नाही. सर्वांना निर्णयाच्या व्यवस्थेचे प्रशिक्षण दिले गेले असल्याने कलम ८९ चा जास्तीत जास्त वापर करावा .
कोर्टात येणाऱ्या वादांवर तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने विचार करून तडजोडीचे घटक शोधावेत. प्रत्येक न्यायालयाचा पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणजे पक्षकारांद्वारे सहमती देता येईल असे काही तोडग्याचे घटक आहेत का हे शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येक विधी सेवा प्राधिकरणाने मध्यस्थी परिषदेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून महाराष्ट्रात एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२३ या कालावधीत देशात सर्वात जास्त २५ टक्के प्रकरणे निकाली काढल्याची माहिती त्यांनी दिली.
श्री. जमादार म्हणाले, मध्यस्थी विषयावर या वर्षातील ही दुसरी परिषद असून वर्षातून चार परिषदा घेतल्या जातात. परिषदेला वेगवेगळे न्यायिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी उपस्थित असतात. मध्यस्थी ही आपल्यासाठी स्थिर घटना नसून तो एक क्षण असतो. मध्यस्थी ही एक लांब आणि कठीण प्रवास म्हणून कल्पना करावी लागेल. या माध्यमातून संघर्ष सोडवून आपण शांततापूर्ण आणि सौहार्दपूर्ण समाजाच्या दिशेने प्रवास सुरू करतो. या परिषदांमुळे आम्हाला आमच्या प्रगतीवर विचार करण्याची, अनुभवाचे आदान प्रदान करण्याची, एकमेकांकडून शिकण्याची संधी मिळते.
मध्यस्थी हे सर्व उपायांसाठी एकाच आकाराचे नाही. हे एक साधन आहे जे कौटुंबिक संघर्षांपासून व्यावसायिक विवादांपर्यंत आणि अगदी समुदायांच्या मतभेदापर्यंत वेगवेगळ्या संदर्भांमध्ये लागू केले जाऊ शकते. आज नवीन मध्यस्थी कायद्यावर विशेष सत्र आहे. मध्यस्थीसाठी आता १८० दिवसांची वेळ मर्यादा आहे, ही पक्षांद्वारे वाढविली जाऊ शकते. मध्यस्थांची नियुक्ती परस्पर कराराद्वारे किंवा संस्थांद्वारे केली जाऊ शकते. मध्यस्थ, संस्था, सेवा प्रदाते यांची नोंदणी करणे हे या कायद्याद्वारे स्थापित भारतीय मध्यस्थी परिषदेचे कार्य आहे. मध्यस्थीचे यश हे त्याच्या अंमलबजावणीवर आणि आपल्या वचनबद्धतेवर अवलंबून आहे, असे त्यांनी सांगितले.
श्री. सुराणा यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले.
