पुणे : चालू लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यात पुण्याच्या मतपेट्यांमध्ये पुणेकरांचा कौल बंद झाला आहे. अनपेक्षितपणे चुरशीच्या झालेल्या या निवडणूकीच्या निकालासाठी आता ४ जूनची वाट पाहावी लागेल.महाराष्ट्राच्या बदललेल्या राजकारणात विशेषतः पुणे शहराच्या दृष्टीने विचार केल्यास काही गोष्टी अधोरेखित करण्यासारख्या आहेत ज्या भविष्याच्या राजकारणाला दिशा देणाऱ्या असु शकतात.
महापालिकेच्या निवडणूक ह्या गेली २ वर्ष रखडल्या आहेत मात्र लोकसभेच्या निकालानंतर व विधानसभेच्या आधी महापालिकेचा बिगुल वाजू शकतो. अर्थात लोकसभेचा निकाल काहीही लागला तरी महापालिका निवडणुकीची लगबग सुरु होणार हे नक्की.
काँग्रेस सारख्या राष्ट्रीय पक्षाला महापालिकेतील उतरती कळा लागलेली आपण गेल्या काही वर्षात पाहत आहोत. २००७ नंतर काँग्रेस चा महापौर झालेला नाही. २००७ मध्ये सेनेच्या पाठिंब्याने राष्ट्रवादी पक्षाने रा.काँग्रेस ला मात देऊन आपला महापौर बसवला. पुणे पॅटर्न म्हणून तो विषय राज्यभर गाजला. ज्या शिवसेनेला हाताशी धरून काँग्रेस चे वर्चस्व संपवण्याचा प्रयोग राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांनी केला त्याच शिवसेनेच्या मदतीने आज पुणे महानगर पालिकेत काँग्रेस आपले पूर्वीचे स्थान निर्माण करू शकते अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे.
विसर्जित महापालिकेत तिसर्या आणि चौथ्या क्रमांकावर असणाऱ्या काँग्रेस आणि शिवसेनेला त्यांच्या त्यांच्या मित्र पक्षांनी कात्रज चा घाट दाखवलेला पाहायला मिळाला. भाजपने राष्ट्रवादीला बरोबर घेऊन कसा कारभार केला हे आता खुले गुपितच आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मित्र पक्ष असूनही भाजपने सेनेला सत्तेचा उब मिळू दिली नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि सेनेला जरी हे बोलता आले नसले तरी हे दुःख यांना नक्कीच लक्षात असणार.
आज राष्ट्रवादी व शिवसेना फुटली असल्याने चौथ्या क्रमांकावर फेकल्या गेलेल्या काँग्रेस ला पुन्हा आपली ताकद शहरात निर्माण करण्याची संधी आहे. कसब्याच्या निवडणुकीच्या दरम्यान काँग्रेस बर्यापैकी एकवटलेली दिसली. लोकसभेच्या प्रचारात याचा पुढचा टप्पा पाहायला मिळाला.
मरगळलेल्या काँग्रेसच्या संघटनेत व कार्यकर्त्यांमध्ये नवीन उत्साह दिसून येत होता. शहरातील नेते आपला अंतर्गत संघर्ष बाजूला सारून एकत्र काम करताना दिसले.हे सातत्य जर शहर काँग्रेस ने महापालिकेपर्यंत राखले तर याचा चांगलाच फायदा होऊ शकतो.
राष्ट्रवादीचे शहरातील बहुतेक मोठे नेते हे अजित दादांबरोबर गेलेले असल्याने शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. या उलट ठाकरेंबरोबर शहरातील बरेच जुने जाणते सेनेचे नेते हे थांबलेले आहेत त्यामुळे ठाकरेंच्या सेनेला महापालिकेत चांगले यश मिळू शकते.
अशोक चव्हाण यांच्या भाजप प्रवेशाचा पुणे शहर काँग्रेस वर काय परिणाम होणार हा एक प्रश्न होता मात्र शहर काँग्रेस एकनिष्ठ राहिली. राज्यातून व केंद्रातून शहर काँग्रेसला आवश्यक मदत मिळताना दिसते आहे परिणामी पक्ष व कार्यकर्त्यांना ऊर्जा मिळालेली दिसते.
त्यामुळे शहराच्या राजकारणात महाआघाडीत काँग्रेस ला नेतृत्व करता येऊ शकते. यात काँग्रेसला जर या ठाकरे सेनेच्या निमित्ताने मिळालेल्या मित्राची चांगली साथ मिळाली तर याचा फायदा हा दोंघांना व पर्यायाने महाआघाडीला मिळणर यात शंका नाही.
त्यासाठी काँग्रेस आणि ठाकरे च्या सेनेला योग्य समन्वय निर्माण करणे महत्वचे आहे.
लोकसभेचा निकाल काहीही लागला तरी हे समीकरण बदलणार नाही.आणि जर पुण्यात काँग्रेसचे लोकसभेची जागा आलीच तर मात्र काँग्रेसला आपले गतवैभव पुन्हा मिळवणे अधिक सोपे जाणार हे वेगळे सांगायला नकोच.
२०१७ च्या महापालिकेत भाजपने जवळ जवळ १०० नगरसेवक निवडून आले होते. मोदीलाटेत झालेली ती निवडणूक व आत्ता येऊ घातलेली महापालिकेची निवडणूक यात बराच फरक असेल.
गेली २ वर्षे निवणूक का राखडवल्या गेल्या आहेत याला सत्ताधारीच जबाबदार असल्याचे जण सामान्यांचे मत आहे. जे स्थानिक प्रश्नन लोकसभेच्या निवडणुकीच्या केंद्र स्थानी होते ते महापालिकेच्या निवडणुकीलाही प्रभावित नक्कीच करणार. त्यामुळे याचा फटका सत्ताधारी भाजपाला बसणार का हा कुतूहलाचा विषय आहे.
भाजप व अजित पवार हे समीकरण लोकांना किती पचनी पडले हा तर प्रश्न आहेच पण लोकसभेच्या निमित्ताने दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनाहि हे समीकरण बुचकळ्यात टाकणारे असल्याने दोन्ही बाजूच्या मंडळींना मतदानात एकमेकांची किती मदत झाली हा दबक्या आवाजात चर्चिला गेलेला विषय आहे.
मनसेचा प्रभाव ४ ते ५ नागरसेवकांच्या पलीकडे नसेल. इतर व अपक्षांची संख्या लक्षणीय असते.
पूर्वी सर्व पक्ष हे मित्र पक्षांना विचारात न घेता आप आपले स्वतंत्र राजकारण करताना दिसत होते. त्यामुळे या छोट्या पक्षांना व अपक्षांना घेऊन वेगवेगळी समीकरणे बनत होती. पक्षांचे वरिष्ठ सुद्धा ते स्थानिक पातळीवर घेतलेले निर्णय असल्याचे सांगून हात वर करत होते.
अर्थात याही वेळी ती शक्यता आहेच, मात्र प्रथमदर्शनी तरी महायुती व महाआघाडी या दोन ध्रुवांमध्येच सत्ता संघर्ष पाहायला मिळेल व त्यात एका ध्रुवाचे नेतृत्व हे शहर काँग्रेस करेल का ते पाहणे औचित्याचे ठरेल.
