मुंबई, दि. १०: पुणे रिंग रोड व विरार – अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी भूसंपादन करण्यात येत आहे. हे दोन्ही प्रकल्प राज्याच्या पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये भर घालणारे आहेत. या प्रकल्पांच्या भूसंपादन सोबतच निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी विशेष प्रकल्प म्हणून परवानगी घेण्यात आली आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. याबाबत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका ९८.५०० किलोमीटर लांबीची असून यासाठी ११३० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. ही मार्गिका पालघर, ठाणे, रायगड या तीन जिल्ह्यांतील सात तालुक्यांमधून जाते. तसेच वसई, भिवंडी, कल्याण, उरण, पनवेल व तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकल्पांना दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून देणारी आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी ९० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कार्यादेश देण्यात येणार नाहीत, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, दि.२९ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनेनुसार प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन १०० टक्के क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात नसताना निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असल्याने, महामंडळाकडील २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये पूर्व परवानगी मागण्यात आलेली होती. त्यास महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास निविदा मागविण्यासाठी विशेष बाब परवानगी देण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या निविदा उघडण्यात आल्या असून त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही सुरू आहे. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प आणि पुणे रिंग रोड कामाचे 70 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कंत्राटदारास स्वीकृती पत्र तसेच 90 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय संबंधित कंत्राटारास कार्यारंभ आदेश देण्यात येणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
