मुंबई : शेत व पाणंद रस्त्यांचे अतिक्रमण काढताना तसेच, सर्व प्रकारच्या रस्त्यांची मोजणी करण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त मोफत देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. जे शेतकरी अतिक्रमण काढताना व मोजणी करताना अडवणूक करतात त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करा, अशा सूचनाही क्षेत्रीय पोलिस अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
महसूल, नियोजन व रोहयो विभागाच्या शासन निर्णयानुसार आता गृह विभागाने स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशाने, राज्यातील शेतीला आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत रस्ता उपलब्ध होण्यासह पाणंद रस्त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाणंद रस्त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत गेल्या महिन्यांत दोन वेळा बैठका घेऊन अंमलबजावणीत स्पष्टता यावी यासाठी प्रयत्न केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन मोफत पोलीस बंदोबस्त देण्याचा निर्णय करुन घेतला. तालुका पातळीवरचे पोलीस निरीक्षक हे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार पोलिस बंदोबस्त पुरविण्याचा निर्णय घेतील.
शेतापर्यंत जोपर्यंत रस्ता, वीज आणि पाणी व महत्वाची शेतीपूरक वाहने जात नाहीत तोपर्यंत शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारणार नाही. यासाठी पाणंद रस्त्याची विशेष मोहीम राज्यभर राबवित आहोत. त्याला चांगले यश येत असून शेतकऱ्यांना पोलीस बंदोबस्तासाठी थांबावे लागत होते. आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. आता या दोन्ही अडचणी काढून टाकल्या आहेत. यामुळे योजनेला आणखी गती येईल.
