कोथरूड:- आरटीई (बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९) कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता ५ वी किंवा ८ वी मध्ये नापास झाल्यास त्यांच्या शिक्षणाची फी शासनच भरणार आहे, असा शासन निर्णय दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४ रोजीच जाहीर करण्यात आला होता.
मात्र, हा निर्णय शाळा प्रशासनाकडे वेळेवर पोहोचवण्यात शासनाचे अपयश आल्याने, अनेक शाळांनी अशा विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीररित्या फी वसूल केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज पुण्यातील शिक्षण संचालक मा. श्री. शरद गोसावी यांना निवेदन देत शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. तसेच पुणे शहरातील सर्वच खासगी व अनुदानित शाळांना स्पष्ट आदेश देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रतिनिधींनी नमूद केले की, शाळा प्रशासनांकडून विद्यार्थ्यांवर फी भरण्यासाठी दबाव आणला जात असून, अनेक पालकांना नाहक मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाच्या चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी तातडीने कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनाद्वारे वंचित बहुजन आघाडीने बेकायदेशीररित्या वसूल करण्यात आलेली फी विद्यार्थ्यांना परत देण्याची मागणी केली असून, आवश्यक त्या शाळांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचाही इशारा दिला आहे.
या वेळी वंचित बहुजन आघाडीचे कोथरूड विधानसभा अध्यक्ष दीपक कांबळे, पुणे शहर संघटक सतीश रनवरे, कोथरूड विधानसभा महासचिव अमोल जगताप, पर्यावरण सल्लागार राकेश धोत्रे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते योगेश राजापूरकर उपस्थित होते.
