मुंबई : आझाद मैदान मराठा आंदोलकांनी भरून गेले आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाला सरकारने अगोदर एकाच दिवसाची परवानगी दिली होती. आता ही परवानगी आणखी एका दिवसाने वाढवण्यात आली आहे. असे असतानाच आता मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर लढा लढणारे विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षण देण्यासाठी महत्त्वाचा पर्याय समोर आणला आहे. तसेच त्यांनी मराठा आरक्षण कसे मिळू शकते याबाबतही सविस्तर सांगितलं आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर पुन्हा एकदा आमरण उपोषण चालू केले आहे. या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातील मराठा समाज मुंबईत पोहोचला आहे. मुंबईत पाऊस चालू असूनदेखील आझाद मैदान मराठा आंदोलकांनी भरून गेले आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाला सरकारने अगोदर एकाच दिवसाची परवानगी दिली होती. आता ही परवानगी आणखी एका दिवसाने वाढवण्यात आली आहे. असे असतानाच आता मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर लढा लढणारे विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षण देण्यासाठी महत्त्वाचा पर्याय समोर आणला आहे. तसेच त्यांनी मराठा आरक्षण कसे मिळू शकते याबाबतही सविस्तर सांगितलं आहे.
*मुख्यमंत्र्यांना व राज्यपालांना एक पत्र द्यावं*
त्यांनी मराठा आरक्षण आणि ते आरक्षण देण्याची प्रक्रिया यावर भाष्य केलं. विरोधकांनी एकत्र येऊन राज्यपालांना पत्र द्यावे, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे. मी खासदार शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना विनंती करणार आहे की तिघांच्या पक्षाच्या आमदारांनी तत्काळ मुख्यमंत्र्यांना व राज्यपालांना एक पत्र द्यावं. सोयरे संदर्भात जे परिपत्रक एकनाथ शिंदे साहेबांनी काढलं होतं त्याचा कायदा आम्हाला करायचा आहे, असा स्पष्ट उल्लेख त्या पत्रात असावा. त्यासाठी विशेष अधिवेशन आम्हाला बोलवायचं आहे अशी मागणी विरोधकांनी करावी, असा पर्याय विनोद पाटील यांनी दिला. तसेच या विशेष अधिवेशनामध्ये आम्हाला कोण मतदान करत नाही ते आम्ही बघू, असा इशाराही यावेळी विनोद पाटील यांनी दिला.
*राज्याचे सभागृह आरक्षण देऊ शकते*
पुढे बोलताना मराठा समाजाला कोणत्या मार्गाने आरक्षण मिळू शकते, यावरही त्यांनी भाष्य केले आहे. मी मराठा समाजाच्या तरुणांना सांगू इच्छितो की दोनच मार्गाने आपल्याला आरक्षण मिळू शकते. पहिलं म्हणजे राज्याचे सभागृह आरक्षण देऊ शकते. त्या सभागृहामध्ये सगळ्या आमदारांनी मतदान केलं पाहिजे. दुसरा मार्ग म्हणजे मुंबई हायकोर्टाने त्याला प्रमाणित केलं पाहिजे. न्यायालयाची जबाबदारी समाज म्हणून मी घेतलेली आहे आणि लढत आहे. परंतु कायदा जर करून घ्यायचा असेल तर या सर्व आमदारांनी एकत्र आले पाहिजे, असे मत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले. सर्व आमदारांनी अधिवेशन घेऊन तत्काळ त्यावर मतदान केलं पाहिजे. विरोधक आमच्या सोबत खरंच असतील तर त्यांनी तत्काळ कागद काळा करावा, असेही आवाहन त्यांनी केले.
*नवी मुंबईत कागद दिला, त्याचं काय झालं?*
मराठा समाजाची ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी आणि त्याबाबतच्या शक्यतेवरही त्यांनी भाष्य केले आहे. मी परत एकदा तुमच्या माध्यमातून खुलासा करतो की नवी मुंबईला या संदर्भाचा कागद आम्हाला दिलेला आहे. त्या कागदावर चर्चा करावी. तो कागद कोणाच्या आधारावर दिला होता? असा सवाल विनोद पाटील यांनी उपस्थित केला. तो कागद दिल्यानंतर पुढे कायद्यात रूपांतर का झालं नाही, ही चर्चा सभागृहात झाली पाहिजे. सभागृहात हे मान्य झालं पाहिजे आणि त्यामुळे विरोधीपक्षाने अधिवेशनाची मागणी केली पाहिजे, असे मत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले.
आम्हाला कागद दिला तेव्हा तुम्ही पर्याय पाहिले असतील ना?
आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात सभागृहातून होते. त्यावेळी कागद मिळाला आणि माझ्या राज्यातील सर्व तरुणांनी गुलाल उधळला. मग आम्हाला कागद देऊन गुलाल का खेळायला लावला? दिलेला कागदाचे उत्तर काय हे मला आणि समाजाला पाहिजे. ज्यावेळेस तुम्ही कागद दिला त्यावेळेस तुम्ही पर्याय बघितले असतील ना? तुमच्याकडे विधी तज्ञांची फौज येते. आम्हाला सांगायचं होतं की काय पर्याय देणार आहे. जो कागद आम्हाला दिला होता त्या कागदाचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
