पुणे बुलेटिन : महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा सामाजिक पट हा नेहमीच गुंतागुंतीचा राहिला आहे. जातीय, प्रांतिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक घटकांच्या एकत्र विणीवर महाराष्ट्राचे राजकीय व सामाजिक समीकरणे उभी राहिली. स्वातंत्र्योत्तर काळात ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर संघर्ष ही एक प्रमुख राजकीय रेषा होती. मात्र २०१४ नंतर भारतीय जनता पक्ष (BJP) सत्तेत आल्यापासून या समीकरणांत प्रचंड बदल झालेला दिसतो. RSS विचारसरणी आणि भाजपा नेतृत्वाने महाराष्ट्रात मांडलेली रणनीती ही केवळ सत्तेपुरती नसून, सामाजिक समीकरणे नव्याने घडविण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहता येते.
भाजपला सत्तेच्या चाव्या या पुर्वीही मिळाल्या होत्या. १९९५ ते १९९९ या काळात शिवसेना–भाजप युतीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आले होते. परंतु त्या काळातही सत्तेचा रिमोट कंट्रोल हा प्रामुख्याने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हातात होता. शिवसेनेच्या आक्रमक हिंदुत्ववादाच्या छायेत भाजप वावरत होता.
दुसरीकडे, केंद्रातील भाजप नेतृत्व RSS विचारसरणी मानणारे असले तरी धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी विचारसरणीची चाड ठेवणारे होते. अटल बिहारी वाजपेयी यांचे भाष्य हे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. म्हणून युती सरकार असले तरी महाराष्ट्रातील सामाजिक समीकरणांत फारशी उलथापालथ झालेली दिसत नाही.
२०१४ नंतरची नवी मांडणी वेगळी करता येते. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने महाराष्ट्रात स्वतःचा सामाजिक पाया उभारण्याचे ठरवले. यापूर्वी ‘राजकीय अस्पृश्यता’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या RSS–भाजप विचारसरणीला नव्याने स्वीकार मिळवून देणे हे एक मोठे आव्हान होते.
भाजपने हे आव्हान पेलण्यासाठी दोन गोष्टी केल्या:
1. ब्राह्मण नेतृत्वाचा गाभा कायम ठेवला.
2. ब्राह्मणेतर नेतृत्वाला पुढे केले. अशा रीतीने सत्तेची चावी स्वतःकडे ठेवून सत्तेच्या वाटपात ब्राह्मणेतरांना स्थान दिले गेले. परंतु या प्रक्रियेत जनता गोंधळली दिसते शिवाय समाजातील पारंपरिक समीकरणे ढवळून निघाली.
ब्राह्मण विरुद्ध ब्राह्मणेतर संघर्षाचे रूपांतर बहुजन विरुद्ध बहुजन असे होताना दिसते. पूर्वी महाराष्ट्राचे राजकारण हे ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर संघर्षाभोवती फिरत होते. परंतु २०१४ नंतर या संघर्षाचे रूपांतर झाले आणि तो बहुजन विरुद्ध बहुजन संघर्षात बदलला.
• मातंग विरुद्ध बौद्ध
• मराठा विरुद्ध माळी, वंजारी (ओबीसी)
• मराठा विरुद्ध मराठा, धनगर
हे संघर्ष केवळ सामाजिकच नव्हे तर राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी निर्णायक ठरले.भाजपने या संघर्षांचा राजकीय भांडवल उभारले. बहुजन गटांची एकता भंग पावल्याने ब्राह्मणीय नेतृत्व सुरक्षित व प्रभावी ठरले.भाजपचा आत्मा RSS असला तरी राजकीय श्वास OBC होता. भाजपने ओबीसी नेत्यांना पुढे करून जनाधार वाढवला.सत्ता प्रस्थापित झाल्यावर २०१९ पर्यंत OBC इतर समिकरणावर भर दिला गेला.यातुन २०१९ ला OBC चे प्रस्थापित नेतृत्व पक्षात कमजोर झाले परिणामी ब्राम्हण नेतृत्वाला स्पर्धक उरला नाही.सदाभाऊ खोत, जानकर, पडळकर यांच्या सारख्या नव्या नेत्यांना ताकद देऊन नविन समिकरणे निर्माण केली गेली. पडळकरासारख्या अति आक्रमक नेत्याला ताकद दिली गेली.
भाजपच्या आक्रमक भुमिकेची धुराच एका बहुजन नेत्याच्या खांद्यावर टाकली गेली.पडळकर – मिटकरी संघर्ष असेल किंवा चालु पडळकर विरुद्ध जयंत पाटील सामना असेल या निमित्ताने हा बहुजन विरुद्ध बहुजन संघर्षाचे चित्र स्पष्ट होते.
महाराष्ट्रातील आरक्षण प्रश्न हा सामाजिक संघर्ष उभा करण्यासाठी सर्वात प्रभावी ठरला.अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण – यातून समाजात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. मराठा समाजाचे आर्थिक निकषावर आरक्षण – हा एक उपाय वाटत असतानाच, अचानक मराठा समाजाने OBC आरक्षणात सामील होण्याची मागणी केली. यामुळे OBC विरुद्ध मराठा संघर्ष पेटला.लोकसभेत आणि विधानसभेत OBC गट मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या बाजूला गेला.
मात्र मराठा समाजाची ताकद अप्रत्यक्षपणे, समाजातील प्रस्थापित नेतृत्व नारायण राणे, अशोक चव्हाण, विखे पाटील, राज घराणी यांच्या माध्यमातुन भाजपच्या बाजूनेच राहिली. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नातुन बहुजन संघर्षाचे नवे केंद्र मराठवाड्यात निर्माण झाले.
मराठा समाजाच्या हक्कासाठी जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन महाराष्ट्रभर उठले. या आंदोलनाने मराठा समाजाला संघटित केले, समाजाची जागृती केली. पण याच आंदोलनामुळे मराठवाड्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी व इतर मराठा संघर्षाची बीजे पेरली गेली आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. म्हणजेच, एका बाजूला सामाजिक जागृती तर दुसऱ्या बाजूला फूट – असा दुहेरी परिणाम या आंदोलनाचा काहिसा दिसतो.
सत्ताकाळानंतर महाराष्ट्रातील सामाजिक समीकरणे मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहेत.
• ब्राह्मण विरुद्ध ब्राह्मणेतर संघर्षाच्या जागी बहुजन विरुद्ध बहुजन संघर्ष उभा राहिला.
• भाजपने ब्राह्मणेतर नेतृत्वाला पुढे केले, पण सत्तेची चावी स्वतःकडे ठेवली.
• OBC समाज भाजपचा राजकीय श्वास बनला, तर मराठा समाज अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या बाजूला ओढला गेला.
• आरक्षण आणि आंदोलनांच्या मुद्द्यांनी सामाजिक फूट अधिक तीव्र झाली.
दीर्घकालीन दृष्टीने ही समीकरणे महाराष्ट्रातील सामाजिक ऐक्याला कमकुवत करण्याची शक्यता आहे. RSS–BJP ची रणनीती अल्पकालीन सत्तेसाठी फायदेशीर ठरली, पण तिचे परिणाम सामाजिक तणाव, जातीय संघर्ष आणि राजकीय अस्थिरता यांतून पुढे दिसतील.महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजनैतिक प्रगल्भ पुरोगामी विचारधारेला बहुजन संघर्षाची नवी झालर लागलेली या प्रक्रियेतून पाहायला मिळत आहे. यातून भविष्यात नव्या क्रांतीची सुरुवात होणार की पुन्हा वर्चस्ववादी विचारसरणी प्रगल्भ होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
