पुणे : ‘एपस्टीन फाईल्स’मधून समोर आलेल्या धक्कादायक व देशाला हादरवणाऱ्या खुलाशांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकार जाणीवपूर्वक मौन बाळगत असल्याच्या निषेधार्थ आज महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या वतीने पुण्यात बालगंधर्व चौक येथे तीव्र निदर्शने व रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
हे आंदोलन महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष शिवराज मोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. यावेळी युवक काँग्रेसचे प्रसारमाध्यम विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन, निरीक्षक ॲड विवेक गावंडे, शहराध्यक्ष सौरभ अमराळे, प्रथमेश आबनाव, गणेश उबाळे, राहुल शिरसाट, आनंद दुबे, मेघश्याम धर्मावत, एड अविनाश सोळुंके, अथर्व सोनार, पुष्कर आबनावे, अजिनाथ केदार, सद्दाम शेख, स्वप्नील गायकवाड, निशांत देशमुख, यश कोलते, विक्रांत धोत्रे, , विकास सुपनार, दिनेश सरताळे, रेहान बाबुडे आदी उपस्थित होते.
आंदोलनादरम्यान युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले. काही काळ परिसरात तणावपूर्ण व संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाली होती. लोकशाही व्यवस्थेत प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नसून, सरकारकडून सत्य दडपण्याचा आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न हा लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
शिवराज मोरे यांचा आक्रमक आरोप “एपस्टीन फाईल्समधील खुलाशांनी संपूर्ण जग हादरले आहे. मात्र भारतात भाजप सरकार यावर एक शब्दही बोलायला तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मौन हे संशयास्पद आहे. सत्ताधाऱ्यांना जर सत्याची भीती नसेल, तर स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशीची घोषणा का करत नाहीत? युवक काँग्रेस सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेविरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.”
अक्षय जैन यांची प्रतिक्रिया“भाजप सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांचा आवाज दाबायची जुनी सवय आहे. आज सरकारकडून विरोधी पक्षनेते आणि लोकशाहीचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी सत्याचा आवाज कधीही दाबता येणार नाही. ‘एपस्टीन’ प्रकरण हा काँग्रेसने निर्माण केलेला विषय नाही, तर संपूर्ण जगाला हादरवणारा जागतिक मुद्दा आहे.
इतक्या संवेदनशील विषयावरही पंतप्रधान मोदी आणि भाजप सरकार भूमिका स्पष्ट करत नाहीत, हे अत्यंत भयानक व संशयास्पद आहे. आम्हाला ठोस माहिती आहे की मोदी सरकार आणि अमेरिकन सरकारमध्ये पडद्यामागे ‘बार्गेनिंग’ सुरू आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून भारताने अमेरिकेवर कोणतेही शुल्क (ड्युटी) लावू नये, यासाठी सौदेबाजी केली जात आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वापेक्षा सत्तेची खुर्ची महत्त्वाची मानणारे हे सरकार आहे.”
