पुणे : पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील बांधकाम परवानग्यांच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे याबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.
३० जून २०२१ रोजी या २३ गावांचा पुणे महानगरपालिकेत समावेश झाला होता. त्यानंतर विकास आराखडा तयार करण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला. मात्र, १४ जुलै २०२१ रोजी पीएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला होता. याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून ती अद्याप प्रलंबित आहे.
दरम्यान, ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्य शासनाने पीएमआरडीएचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द केला. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यरत झाली. अशा परिस्थितीत पीएमआरडीएकडे असलेले सर्व बांधकाम प्रस्ताव तातडीने पुणे महानगरपालिकेकडे वर्ग करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता पीएमआरडीएने बांधकाम परवानग्या देण्याचा आग्रह धरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
‘अधिकार नसताना दिलेल्या परवानग्या वैध ठरणार का?’
शासनाने कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसतानाही दोन महिन्यांसाठी बांधकाम परवानग्या देण्यास परवानगी दिली आहे. यावर प्रश्न उपस्थित करताना, “अधिकार नसताना दिलेल्या परवानग्या ग्राह्य धरल्या जातील का?” असा सवाल करण्यात आला आहे.
पुणे महानगरपालिकेने स्पष्ट धोरण ठरवले आहे की, ज्या ठिकाणी पाणीपुरवठा उपलब्ध नाही त्या ठिकाणी बांधकाम परवानग्या देऊ नयेत. मात्र शासनाच्या या ६० दिवसांच्या आदेशामुळे महानगरपालिकेच्या धोरणाला छेद जात असल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. पीएमआरडीएकडून २% प्रमाणे विकास शुल्क आकारले जाते, तर पुणे महानगरपालिका ४% शुल्क आकारते. त्यामुळे या फरकामुळे होणारे आर्थिक नुकसान कोण भरून काढणार, असा सवालही करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ६० दिवसांचा आदेश तातडीने रद्द करून सर्व प्रस्ताव पुणे महानगरपालिकेकडे वर्ग करावेत आणि पुढील कारवाई महानगरपालिकेच्या धोरणानुसार करण्याची मुभा द्यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, पीएमआरडीएने कोणताही प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी पुणे महानगरपालिकेच्या नगर अभियंत्यांशी समन्वय साधावा, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पुणे मनपा आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त, नगररचना संचालक आणि राज्य शासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत निवेदन दिले आहे.
