मुंबई, दि. २० : संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारी, प्रभावी अंमलबजावणी आणि समन्वयाच्या माध्यमातून या आपत्तीचे सौम्यीकरण करण्यात यावे. यासाठी सर्व विभागांनी तत्काळ उपाययोजना राबवाव्यात. पाण्याचे सुयोग्य नियोजन, जलसंधारणाच्या कामांना गती आणि जुन्या जलस्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन यावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. बैठकीस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषि, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह कृषी, मदत व पुनर्वसन, वित्त, जलसंपदा, जलसंधारण, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, वित्त व नियोजन विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत एल निनोचा सर्वाधिक परिणाम जाणवण्याची शक्यता असून पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मे महिन्यात उष्णतेची तीव्रता तुलनेने कमी राहील, मात्र उष्णतेच्या लाटा अधिक प्रमाणात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. दरम्यान, पॉझिटिव्ह ‘आयओडी’ विकसित झाल्यास एल निनोच्या परिणामांची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, असेही यावेळी सांगण्यात आले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, २०१५ मध्ये पावसाळा संपल्यानंतर राज्यातील पाणीसाठा केवळ ४५ टक्के होता, मात्र सध्या पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच तितका साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास राज्याला या परिस्थितीचा सक्षमपणे सामना करता येईल. २०१५ मधील एल निनोच्या कालावधीतील अनुभवावरून २०१८ या वर्षी उपाययोजना केल्यामुळे पिके वाचविता आली. एल निनोच्या कालावधीत पावसातील अनियमिततेमुळे विशेषतः मराठवाड्यात मोठा परिणाम दिसून आला होता. दोन पावसाच्या सरींमध्ये दीर्घ खंड पडल्यास पिकांवर ताण येतो, मात्र संरक्षित सिंचनाच्या माध्यमातून पिकांचे नुकसान कमी करता येते. त्यामुळे जलसंधारण व पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करणे अत्यावश्यक आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, २०१५ मध्ये पावसाळा संपल्यानंतर राज्यातील पाणीसाठा केवळ ४५ टक्के होता, मात्र सध्या पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच तितका साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास राज्याला या परिस्थितीचा सक्षमपणे सामना करता येईल. २०१५ मधील एल निनोच्या कालावधीतील अनुभवावरून २०१८ या वर्षी उपाययोजना केल्यामुळे पिके वाचविता आली. एल निनोच्या कालावधीत पावसातील अनियमिततेमुळे विशेषतः मराठवाड्यात मोठा परिणाम दिसून आला होता. दोन पावसाच्या सरींमध्ये दीर्घ खंड पडल्यास पिकांवर ताण येतो, मात्र संरक्षित सिंचनाच्या माध्यमातून पिकांचे नुकसान कमी करता येते. त्यामुळे जलसंधारण व पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करणे अत्यावश्यक आहे.
यासाठी जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार या योजनांची कामे तातडीने आणि मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या कामांसाठी वित्त विभागाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, तसेच जुन्या जल स्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवनाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. यामुळे कमी पैशात जास्त पाणी साठा उपलब्ध होईल. कमी पावसाच्या परिस्थितीतही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणारी हीच साधने प्रभावी ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘जी रामजी योजने’तून होणारी जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली आहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच जी रामजी मधून जास्तीत जास्त कामे मिळविण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील पर्जन्यमान ९० टक्क्यांपेक्षा कमी राहिल्यास पिण्याच्या पाण्यासह शेतीवर मोठा परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत नुकसान कमी करण्यासाठी पूर्वतयारी करण्यात यावीत. मनरेगा योजनेअंतर्गत जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देऊन उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करण्याचेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच पिण्याच्या पाण्याबाबत केवळ चालू वर्षाचा नव्हे, तर पुढील उन्हाळ्याचाही विचार करून नियोजन कराव्यात. पावसातील संभाव्य घट लक्षात घेऊन पाणी साठवून ठेवणे आणि त्याचा काटेकोर वापर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
पाणी बचतीसाठी आणि इतर पूरक उपाययोजनांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक स्तरावर टास्क फोर्स स्थापन करण्यात यावे. जिल्हाधिकारी, सिंचन विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून पाण्याचा काटेकोर वापर आणि साठवणूक सुनिश्चित केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. पशुधनासाठी चारा टंचाई होऊ नये यासाठी आतापासूनच उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. एल निनोचा परिणाम इतर राज्यांवरही होण्याची शक्यता असल्याने बाहेरील राज्यांवर अवलंबून न राहता राज्यातच वैरण विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवावेत. धरणांच्या बॅक वॉटर क्षेत्रात वैरण विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा. मोठ्या प्रमाणात पशुधन असणाऱ्या तसेच चारा टंचाई जाणविणाऱ्या सोलापूर, सांगली आणि मराठवाडा या भागांमध्ये चारा उपलब्ध कसा होईल, याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.खतांच्या उपलब्धतेबाबत तात्काळ निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी. ‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रणालीशी खत वितरण जोडून पारदर्शकता वाढविणे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तपासणी यंत्रणा मजबूत करण्यावर भर देण्यात यावा, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विषय प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी कृषी विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली असून विविध उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य अडचणींचा पूर्वानुमान करून त्यासाठी आवश्यक तयारी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
यंदाच्या पावसातील अनिश्चिततेमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर खतांचा पुरवठा होणे अत्यावश्यक आहे. विशेषतः डीएपी खताचे वितरण नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून त्यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश दिले जाणार आहेत. खते आणि बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सर्व विक्री केंद्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे भरणे यांनी सांगितले.
कृषिमंत्री भरणे म्हणाले की, पावसाच्या अनियमिततेमुळे चाऱ्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यावरही उपाययोजना करण्यात येत आहेत. महाबीज तसेच इतर बियाणे व चारा पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना आवश्यक साठा उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुबार पेरणीची वेळ उद्भवल्यास अतिरिक्त बियाण्यांचा पुरवठा करण्यासाठीही संबंधित संस्थांना सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना पाणी साठवणुकीसाठी शेततळे योजना प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्यात यावा. त्यासाठी आवश्यक साहित्य, विशेषतः प्लास्टिक लाइनिंग उपलब्ध करून देण्यात यावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी कृषी विभाग पूर्णपणे सज्ज असून शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबविण्यात येत असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव के. एच. गोविंदराज, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, पर्यावरण विभागाचे सचिव जयश्री भोज, पशुसंवर्धन सचिव एन रामास्वामी, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव माणिक गुरसाळ, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण, भारतीय हवामान शास्त्र विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक साई कृष्णन आदींसह उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थानचे संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक, आयमेट वेदर सर्व्हिसेसचे संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र संचालक उपस्थित होते.
