पुणे | प्रतिनिधी : पुणे शहरातील वाहतूक आणि शहरी नियोजनाशी संबंधित अनेक गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आले असून, नगरविकास राज्य मंत्र्यांकडे नागरिकांकडून थेट मागण्या करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः ‘मिसिंग लिंक’ रस्ते, सर्व्हिस रस्त्यांचा अभाव आणि अनधिकृत बांधकामे या मुद्द्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
शहरातील 24, 36 आणि 90 मीटरचे महत्त्वाचे रस्ते हे 1987 आणि 2017 च्या डेव्हलपमेंट प्लॅन (DP) मध्ये प्रस्तावित असतानाही आजतागायत अपूर्णच आहेत. यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस वाढत असून, नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. नागरिकांनी यावर नाराजी व्यक्त करत “लोकप्रतिनिधी केवळ चर्चा करत आहेत, प्रत्यक्ष काम होत नाही” अशी टीका केली आहे.
तसेच, काही ठिकाणी रस्त्यांची रुंदी कमी करण्याची स्पर्धाच सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, शहरातील अनेक मुख्य रस्त्यांच्या बाजूला व्यापारी व निवासी प्रकल्प उभे राहत असताना सर्व्हिस रस्त्यांचा पूर्णपणे अभाव दिसून येत आहे. कात्रज ते स्वारगेट, कात्रज ते वाकड, कात्रज ते जुना घाट आणि कात्रज-हांडेवाडी मार्गांवरील सर्व्हिस रस्ते अद्याप अपूर्ण आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी “सर्व्हिस रस्त्यांचे स्वतंत्र जाळे उभारावे” अशी ठोस मागणी केली आहे.
यासोबतच, पुण्यात सुरू असलेल्या अनेक बांधकाम प्रकल्पांबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. रेरा, TP आणि PMC मंजुरीच्या नावाखाली विक्री सुरू असलेले प्रकल्प खरोखर अधिकृत आहेत का? याची संयुक्त चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कात्रज ते नवले ब्रिज, आंबेगाव बुद्रुक, शिवसृष्टी आणि चिंतामणी परिसरात अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या भागात पायलट प्रोजेक्ट राबवून ऑडिट, पाहणी आणि अहवाल तयार करून अनधिकृत बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.“नगरविकास विभागाकडे खरोखरच शहर विकासाचा ठोस रोडमॅप आहे का?” असा थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
