पुणे : पुणे शहरात जानेवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या मार्गावरील रस्त्यांची गुणवत्ता आणि वाहतुकीतील अडथळे टाळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या मार्गावर सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रस्तावांबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांनी सोमवारी संबंधित विभाग आणि कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत संयुक्त बैठक घेतली. अपवादात्मक परिस्थितीत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतच खोदाईस मुदत देण्यात येणार असून, त्यानंतर स्पर्धेच्या मार्गावर कोणत्याही विभागाला खोदाईची परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
या बैठकीला पथ विभागाचे मुख्य अभियंता राजेश बनकर, अधीक्षक अभियंता अभिजित आंबेकर, अधीक्षक अभियंता अजय वायसे तसेच महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) आणि दिनेश इंजिनिअरिंग कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पर्यायी मार्गांचा तांत्रिक अभ्यास करण्याचे निर्देश
सायकल स्पर्धेच्या मार्गावर खोदाईमुळे कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी खोदाईची निश्चित करण्यात येणारी अलाइनमेंट तपासण्याचे निर्देश दिवटे यांनी दिले. रस्त्याच्या अॅडग्रेडमधून किंवा स्पर्धेच्या मार्गाची डावी अथवा उजवी बाजू वगळून विरुद्ध बाजूने केबल टाकणे शक्य आहे का, याची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून तांत्रिक व्यवहार्यता तपासण्यास सांगण्यात आले.कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांनी कामगार व पथकांची संख्या वाढवावी. तसेच, पथ विभागाच्या अभियंत्यांनी संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत संयुक्त स्थळपाहणी करून १३ ऑक्टोबरच्या बैठकीत कामांचे नियोजन सादर करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
पुढील पाच वर्षे खोदाईला बंदी
रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण होऊन ती दोष दायित्व कालावधीपर्यंत (DLP) सुस्थितीत राहावीत, यासाठी या रस्त्यांवर पुढील पाच वर्षे कोणतीही खोदाई करण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. भविष्यात नव्याने केबल टाकण्यासाठी रस्ता पुन्हा खोदण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी आवश्यक ठिकाणी कंपन्यांनी क्रॉस डक्ट टाकावेत, असे निर्देश देण्यात आले.महापालिकेमार्फत डक्ट टाकणे शक्य असल्यास भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन मोठ्या आकाराचे डक्ट टाकण्याच्या पर्यायाची तांत्रिक तपासणी करून नियमानुसार कार्यवाही करण्यासही सांगण्यात आले.
निश्चित मुदतीनंतर खोदाईचे काम अपूर्ण राहिल्यास त्यातून होणाऱ्या नुकसानीची आणि निर्माण होणाऱ्या समस्यांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंपनीची राहील. सायकल स्पर्धेनंतर पुन्हा खोदाई करण्याची आवश्यकता भासल्यास दंडात्मक आकारणी करूनच परवानगी देण्याबाबत महापालिका आयुक्त स्तरावर निर्णय घेतला जाईल. खोदाईमुळे रस्त्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्यास किंवा रस्त्याचे नुकसान झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कंपनीविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई, प्रसंगी फौजदारी कारवाईदेखील करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
या मार्गावरील खोदाई केलेल्या रस्त्यांची पुनर्स्थापना पथ विभागामार्फत करण्यात येणार असून, खोदाईसंदर्भातील मानक कार्यपद्धतीचे (SOP) काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांची गुणवत्ता राखणे, कामे वेळेत पूर्ण करणे आणि भविष्यात वारंवार खोदाईमुळे नागरिकांना होणारा त्रास टाळणे, यावर महापालिका प्रशासनाने भर दिला आहे.
