पुणे : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयामध्ये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्याम चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली रविवार ३० एप्रिल रोजी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
या लोक अदालतमध्ये प्रलंबित असलेली मोटार वाहन, नुकसान भरपाई प्रकरणे, कौटुंबिक वादाची प्रकरणे, वीज वितरण कंपनीची प्रकरणे, दिवाणी प्रकरणे, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३२० अनुसार तडजोड करण्यायोग्य गुन्ह्यांचा समावेश असलेली फौजदारी प्रकरणे, चेक बाऊंन्सची प्रकरणे अशी पुणे जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेली एकूण ४४ हजार ६१६ प्रकरणे ठेवण्यात आलेली आहेत.
बँक, वीज कंपनी, महानगरपालिका व ग्रामपंचायतीची घरपट्टी व पाणीपट्टीची तसेच विविध वित्तीय संस्थाची व मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत येणारी अशी एकूण १ लाख २६ हजार ५९७ दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीकरीता ठेवण्यात आलेली आहेत.
नागरिकांना आपली प्रकरणे लोकन्यायालयामध्ये तडजोडीकरीता ठेवावयाची असल्यास त्यांनी संबंधित न्यायालयामध्ये किंवा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण पुणे तसेच तालुका विधि सेवा समिती येथे संपर्क साधुन आपली प्रकरणे लोकन्यायालयामध्ये ठेवावीत.
लोकन्यायालयामध्ये प्रकरणे ठेवण्याकरीता पक्षकार त्यांच्या वकिलांशी संपर्क करु शकतात. तसेच त्यांची मदत देखील घेवू शकतात. लोकन्यायालयामध्ये प्रकरणे मिटल्यास कोर्ट फी नियमाप्रमाणे परत मिळू शकते आणि प्रकरणाचा झटपट निकाल लागतो. लोकन्यायालयाच्या निकालावर अपील नाही. परस्पर संमतीने निकाल झाल्याने आपआपसात कटुता निर्माण होत नाही. वेळ व पैसा दोघांचीही बचत होते.
जास्तीत जास्त पक्षकारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती मंगल कश्यप यांनी केले आहे.
