पुणे बुलेटिन : पुणे ग्रँड टूर २०२७ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात रस्ते विकासाची कामे वेगाने सुरू असल्याचे चित्र आहे. मात्र, आधीच कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या काँक्रीट रस्त्यांवर पुन्हा डांबरीकरणाचा थर चढवण्यात येत असल्याने महापालिकेच्या खर्चावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एका आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी सार्वजनिक पैशांचा वापर करताना नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांनाही तितकेच प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात अनेक ठिकाणी काँक्रीट रस्ते तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला आहे. असे असताना काही रस्त्यांवरील काँक्रीटचा पृष्ठभाग खरडून त्यावर डांबरीकरण केले जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. स्पर्धेच्या मार्गावरील रस्त्यांच्या सुधारणांसाठी नेमका किती खर्च होत आहे, कोणत्या तांत्रिक कारणांमुळे काँक्रीट रस्त्यांवर डांबरीकरण केले जात आहे आणि या कामांची आवश्यकता काय, याचा तपशील प्रशासनाने जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे.
दुसरीकडे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील विकास आराखड्यातील (डीपी) अनेक रस्ते अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. रस्त्यांची अपूर्ण कामे, साइड कट, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना दररोज त्रास सहन करावा लागत आहे. काही ठिकाणी अपघातांमध्ये नागरिकांचे जीवही गेले आहेत. या प्रश्नांवर मात्र अपेक्षित वेगाने कार्यवाही होत नसल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
महाळुंगेतील अपघात, हिंजवडीची वाहतूक कोंडी कायम
महाळुंगे गाव परिसरात काही आठवड्यांपूर्वी रस्ते अपघातात दोन मुलांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. हिंजवडी आयटी पार्कमधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही गंभीर आहे. महाळुंगे गावातून हिंजवडीला जोडणारा प्रमुख रस्ता आणि पूल पूर्ण करण्याच्या कामांना गती देण्याची गरज असताना, बालेवाडी-वाकड रस्ता आणि पूल सुरू होण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.एकीकडे नागरिकांना सुरक्षित आणि सुरळीत रस्ते मिळत नसताना, दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात कामे केली जात असल्याने प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावर चर्चा सुरू झाली आहे.
स्पर्धेबरोबर नागरिकांच्या प्रश्नांनाही प्राधान्य द्या
आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेमुळे पुण्याची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण होण्याची संधी आहे. मात्र, या आयोजनासाठी होणारा खर्च, रस्त्यांवरील बदलांची तांत्रिक आवश्यकता आणि कामांचा दर्जा याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. स्पर्धेच्या तयारीसाठी महापालिका आयुक्त, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा मेहनत घेत असताना, नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांच्या सोडवणुकीसाठीही तितकाच पाठपुरावा व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. डीपी रस्ते पूर्ण करणे, अपूर्ण पूल सुरू करणे, अपघातप्रवण ठिकाणी सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करणे आणि वाहतूक कोंडी कमी करणे या कामांना प्राधान्य द्यावे. तसेच काँक्रीट रस्त्यांवर डांबरीकरण करण्यामागील कारणे आणि त्यावरील खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
स्पर्धा महत्त्वाची की नागरिकांचे प्रश्न, असा मुद्दा उपस्थित करण्यापेक्षा स्पर्धेची तयारी आणि शहराच्या मूलभूत सुविधांचा विकास या दोन्ही गोष्टी नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हाव्यात, हीच पुणेकरांची अपेक्षा आहे.
