राज्यातील विद्यापीठांनी सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या रँकिंग यादीत येण्यासाठी
गुणात्मक सुधारणा करावी

पुणे : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील मुंबई, दि. 8 : भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या मानांकन यादीत महाराष्ट्राचा क्रमांक वरचा असला पाहिजे. सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या रँकिंग यादीत येण्यासाठी सर्व विद्यापीठांनी आवश्यक गुणात्मक सुधारणा करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.


उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत विविध कार्यालय कामकाज आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव सतीश तिडके, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रवींद्र कुलकर्णी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सुरेश गोसावी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे, ‘रुसा’चे संचालक निपुण विनायक, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष आयुक्त महेंद्र वारभुवन, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरु प्रा.उज्ज्वला चक्रदेव व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या मानांकनाचा सन 2023 चा अहवाल जाहीर झाला आहे. शिक्षण आणि संसाधने, शोध आणि व्यावसायिक कार्यप्रणाली, पदवी परिणाम, संपर्क आणि समावेशिता, कल्पना, नवीन संशोधन या मापदंडांवर संस्थांचे मानांकन ठरत असते. यात महाराष्ट्रातील विद्यापीठ आणि संस्थांचा क्रमांक यादीत वरचा असावा. त्यासाठी विद्यापीठांनी गुणात्मक सुधारणा करावी. अशा सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, महाराष्ट्रातील विद्यापीठ महाविद्यालयांची स्थिती आणि सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, महाराष्ट्र राज्य अध्यापन प्रशिक्षण संस्था, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), एसएनडीटी विद्यापीठ, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, उच्च शिक्षण संचालनालय व तंत्रशिक्षण कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, नियामक परिषद इत्यादी विषयांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.

See also  राज्यातील ७ हजार ५०० शाळांमध्ये पर्यावरण सेवा योजना राबविणार