राज्यात ८० फिरते पशुवैद्यकीय पथक कार्यान्वित; विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांच्या हस्ते शुभारंभ

मुंबई : राज्यातील दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी बहुल भागांमध्ये तसेच ज्या भागामध्ये पशुधनाच्या तुलनेत पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची संख्या कमी आहे; अशा तालुक्यांमध्ये पशुवैद्यकीय सेवा पशुपालकांच्या दारापर्यंत पोहोचण्यासाठी पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागामार्फत फिरते पशुवैद्यकीय पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आज विधानभवनाच्या प्रांगणात प्रातिनिधिक स्वरुपात पाच फिरते पशुवैद्यकीय पथक कार्यान्वित करण्यात आले. विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील, आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

श्री.विखे पाटील म्हणाले की, हे फिरत्या पशुवैद्यकीय पथक जीपीएस ॲक्टिव्हेटेड असून राज्यातील दीड कोटी पशुधन जपण्यासाठी हे महत्वाचे पाऊल राज्य शासनामार्फत उचलण्यात आले आहे. एका फिरते पशुवैद्यकीय पथकासाठी साधारणपणे १४ लाख ३५ हजार खर्च येत असून एकूण ८० फिरते पशुवैद्यकीय पथके राज्यात कार्यान्वित होत आहेत. पशुपालकांच्या दारापर्यंत पशु आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी १९६२ टोल फ्री क्रमांकावर येणाऱ्या राज्यस्तरावर स्थापीत कॉल सेंटरद्वारे पशुपालकांच्या फोन कॉल प्रमाणे सेवा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.

राज्यातील पशुधनास कृत्रिम रेतन, औषधोपचार, लसीकरण, शस्त्रक्रिया, वंध्यत्व व गर्भधारणा तपासणी इत्यादी प्रकारच्या पशु आरोग्य सेवा पशुवैद्यकीय संस्थामार्फत नियमितपणे पुरविल्या जातात. तथापि पशुधन आजारी पडल्यास या पशुधनास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात घेवून जावे लागते, पशुरुग्ण जर चालण्यास सक्षम नसेल तर पशुपालकांना वाहनाची सोय स्वखर्चाने करावी लागते. बहुतांश पशुपालकांना हा अधिक भार परवडणारा नसल्यामुळे या अभावी मृत्यु होवून पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान होते. राज्यातील पशुधनाची क्षमता वाढवण्यासाठी त्यांचे आरोग्य उत्तम असणे गरजेचे आहे व त्याकरीता उत्कृष्ट दर्जाच्या पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे असून हे पथक महत्वाची भूमिका बजावणार आहे.

फिरते पशुवैद्यकीय पथक चालविणेसाठी राज्यस्तरीय कॉल सेंटर, बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ निर्मिती, वाहनासाठी इंधन व दुरुस्ती तसेच औषधे व शल्य चिकित्सेसाठी यंत्र सामुग्री उपलब्ध करणे यासाठी केंद्र शासनाचा ६० टक्के आणि राज्य शासनाचा ४० टक्के अर्थसहाय्य वाटा निश्चित करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत इंडसइंड बँकेची उपकंपनी भारत फायनांशियल इन्क्लुजन लिमिटेड या कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधीतून पुणे येथील पशुसंवर्धन आयुक्तालय मध्यवर्ती कॉल सेंटरची उभारणी करण्यात आली आहे. १९६२ हा टोल फ्री क्रमांक असून मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजनेमधून आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा मिळणार आहे. केंद्र शासनाच्या पशुस्वास्थ व रोग नियंत्रण या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना नुसार राज्यातील प्रत्येकी एक लक्ष पशुधनास एक फिरते पशुवैद्यकीय पथक या प्रमाणे एकूण ३२९ फिरत्या पशुवैद्यकीय पथकांची निर्मिती करावयाची असून प्रथम टप्यामध्ये केंद्र शासनाकडून ८० फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांची स्थापना करण्यासाठी रक्कम रु. १२८० लक्ष १००% केंद्र निधी अनावर्ती खर्चासाठी (चारचाकी वाहन व अनुषंगिक साधनसामग्री व यंत्रसामग्री) प्राप्त झालेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने रोग निदान, औषधोपचार, लसीकरण, शल्यचिकित्सा तसेच दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे विस्तार विषयक सेवा पशुपालकांपर्यंत पुरविणे या बाबींचा समावेश होतो.

See also  प्रत्येकाने नागरिक म्हणून कर्तव्य पालन केल्यास जीवनमान उन्नत होईल- राज्यपाल रमेश बैस