केजरीवालांच्या अटके विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपची निदर्शने

पुणे : आम आदमी पार्टीच्या वतीने आज पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना कोर्टाने जामीन दिल्यानंतर देखील सीबीआयच्या माध्यमातून अटक करण्यात आलेली असून त्यांच्या अटकेचा हा प्रकार म्हणजे हेतू पुरस्कार त्यांना त्रास देण्याचा केंद्रातील भाजप सरकारचा डाव आहे. केंद्रातील भाजपचे सरकार हे अत्यंत खालच्या पातळीवर उतरले असून केजरीवालांना इन्सुलिन सारख्या मूलभूत उपचार सुविधा देखील जेलमध्ये पुरवल्या जात नसल्याने त्यांची प्रकृती अधिक खालावत चालली आहे. गेल्या बारा वर्षात दोन राज्यात सत्ता मिळवलेला आम आदमी पक्ष बीजेपी समोर मोठे आव्हान करू शकतो त्यामुळेच आम आदमी पक्षाच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांवर पी एम एल ए कायद्याअंतर्गत कारवाई करून त्यांना जामीन मिळू दिला जात नाही आहे. एका कोर्टाने त्यांना जामीन दिल्यास दुसरी तपास यंत्रणा त्यांना अटक करते जेणेकरून आम आदमी पक्षाचे नेते हे तुरुंगात राहावे व पक्ष वाढण्यास मर्यादा याव्यात हाचं भाजपचा प्रमुख उद्देश आहे असे “आप”च्या वतीने यावेळी सांगितले गेले.

खरे तर नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार जेलमधील कैद्यांना देखील उत्तम आरोग्य व्यवस्था मिळण्याचा अधिकार आहे परंतु डायबेटीसचे रुग्ण असलेले केजरीवाल यांना मात्र भाजप सरकारच्या दबावापोटी जेल प्रशासन इन्सुलिन देखील उपलब्ध करून देत नाही आहे याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होत असून केजरीवालांना जर अडचणींना सामोरे जावे लागले तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न यावेळी विचारला गेला.दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आरोग्याशी मोदी सरकार छळ करत आहे. या विरुद्ध आज पुण्यात आम आदमी पक्ष व #INDIA आघाडीच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीव्र निषेध आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी आप महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजित फाटके पाटील, माजी आ. मोहन जोशी, माजी महापौर प्रशांत जगताप, शिवसेना शहर प्रमुख गजानन थरकुडे, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार, संघटन मंत्री संदीप देसाई, मनीष मोडक, रियाझ पठाण, नविंदर अहलुवालिया,मुकुंद किर्दत, कनिष्क जाधव, डॉ.अभिजित मोरे , पुणे शहर अध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे, धनंजय बेनकर , सतीश  यादव अक्षय शिंदे ,किरण कद्रे, अनिल कोंढाळकर किरण कांबळे ,उमेश बागडे ,तसेच विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

See also  राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाचे पुणे म.न.पा. ला नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी एकही झाड न कापण्याचे स्पष्ट आदेश.