पुणे : डॉ. ॲड. मधुकर मुसळे (भाजपा राज्य प्रवक्ते): सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका चार महिन्यात घेण्यात संदर्भात असलेला आदेश हा स्वागतार्य आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुका तीन ते सव्वा तीन वर्ष लांबल्यामुळे शहराचा कारभार प्रशासनाच्या हातात गेला त्यामुळे शहराच्या विकासाचे फार मोठे नुकसान झालं आहे. प्रशासन नागरिकांना दात देत नाही उडवा उडवी, टोलवाटोलवी , ढकला ढकली हे प्रशासनाच्या कार्यपद्धत झाली आहे.
काम केलं तरी पगार मिळतो आणि नाही केलं तरी तितकाच पगार खात्यावर एक तारखेला जमा होतो त्यामुळे काम करण्याची इच्छाच प्रशासनाच्या मध्ये राहिली नाही निवडणुका जाहीर झाल्याने आता नागरिकांना प्रशासनाच्या सहकार्य आणि नाकर्तेपणामुळे होणाऱ्या त्रासातून मुक्ती मिळणार आहे व लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून नागरिकांना न्याय देण्याची व्यवस्था पुन्हा निर्माण होणार आहे.
