पुणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण योजनेअंतर्गत निगडी येथील शरदनगर व आकुर्डी येथील दुर्गानगर येथील ६७० झोपडीधारक सभासदांच्या पुनर्वसन सदनिकांचा लोकापर्ण सोहळा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्या हस्ते संपन्न झाला.
यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटने, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे पदाधिकारी, अधिकारी, मे. रेन्बो डेव्हलपर्सचे रवी जैन, लाभार्थी आदी उपस्थित होते.
शरदनगर येथे ३१५ आणि दुर्गानगर येथे ३५५ अशा एकूण ६७० सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्याचा लाभ झोपडीधारकांना होणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत एकूण दोन मिश्र इमारती (पुनर्वसन घटक + विक्री घटक) बांधण्यात आल्या आहे. दोन्ही इमारतीमध्ये सामाईक क्षेत्राला वीजपुरवठ्यासाठी सौरपॅनेलद्वारे वीजनिर्मिती करण्यात येणार असून प्रत्येक मजल्यावर सुरक्षा जाळी, प्रत्येक सदनिकेच्या खिडक्यांना व स्वच्छता गृहांना डास प्रतिबंधक जाळी बसविण्यात आली आहे.
पुनर्वसन प्रकल्पात कनव्हेयंस दुकाने तयार करण्यात आली असून त्यामधून मिळणारे उत्पन्न सोसायटीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणार आहे. पुनर्वसन इमारतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे योजनेमध्ये किंडरगार्डन, कम्युनिटीहॉल, प्रति इमारत ४ लिफ्ट, अग्निशमन यंत्रणा, पिण्याच्या आणि वापराच्या पाण्याची सुविधा, ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), जनरेटर बॅकअप, खुलीजागा, बाग, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, २ अंतर्गत रस्ते, ट्यूबलाईट, फॅन, एक्झॉस्ट फॅन आदी सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत.
महानगरपालिकेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बीएसयुपी व अन्य योजनांतर्गत यापूर्वी लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त अन्य पात्र लाभार्थ्यांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मार्फत ३०० चौ. फूट (२७.८८चौ.मी.) चटईक्षेत्र असलेली सदनिका विनामूल्य पुरविण्यात येते. १ जानेवारी २००० नंतरच्या मात्र १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या पात्र झोपडीधारकाना सशुल्क २ लाख ५० हजार रुपये प्रती सदनिकाप्रमाणे पुनर्वसन सदनिका देय आहे. झोपडीधारकांची सहकारी संस्था नोंदणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सहकार विभागामार्फत करण्यात येते.
झोपडीधारक व विकसकांनी नवीन प्रकल्प पाहून त्यासारखाच झोपडपट्टीच्या ठिकाणी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी नियोजन करावे. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे पूर्ण सहकार्य राहील. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील झोपडीधारकांनी पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावे. त्यासाठी तातडीने पात्रता याद्या तयार करण्यासाठी व पात्र धोपडीधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी प्राधिकरणाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटने यांनी केले.
