नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात, विशेषतः पुण्यासह काही जिल्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त करत राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. हा प्रश्न राज्यसभा सदस्य खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाला उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री Annapurna Devi यांनी सांगितले की, मानवी तस्करी आणि मुली बेपत्ता होण्यासारख्या गुन्ह्यांना आळा घालण्याची जबाबदारी मुख्यतः राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर असते.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, देशातील बेपत्ता आणि शोध लागलेल्या महिला व मुलांची माहिती National Crime Records Bureau (NCRB) कडून ‘क्राईम इन इंडिया’ या अहवालाद्वारे संकलित व प्रकाशित केली जाते. सध्या २०२३ पर्यंतची माहिती उपलब्ध आहे.
मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी सांगितले की, मुलांच्या संरक्षणासाठी Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 अंतर्गत विविध यंत्रणा कार्यरत आहेत. या कायद्यानुसार राज्य व जिल्हा स्तरावर चाइल्ड वेल्फेअर कमिटी (CWC), जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड (JJB) आणि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन युनिट स्थापन करण्यात आले आहेत.
याशिवाय केंद्र सरकारकडून Mission Vatsalya योजना राबवली जात असून, यात मुलांसाठी संस्थात्मक तसेच गैरसंस्थात्मक सेवा दिल्या जातात. या अंतर्गत शिक्षण, आरोग्यसेवा, समुपदेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण तसेच दत्तक, फॉस्टर केअर आणि आफ्टर केअर यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
बेपत्ता मुलांचा शोध घेण्यासाठी TrackChild Portal तयार करण्यात आले आहे. हे पोर्टल Khoya Paya Portal आणि गुन्हे व गुन्हेगार शोध प्रणाली Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) यांच्याशी जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलिसांना बेपत्ता मुलांचा शोध घेणे अधिक सोपे झाले आहे. तसेच नागरिकांना बेपत्ता किंवा सापडलेल्या मुलांबाबत माहिती देण्यासाठी १०९८ चाइल्ड हेल्पलाईन सुरू असून ती २४x७ कार्यरत आहे. राज्य आणि जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देशही केंद्र सरकारने दिले असल्याचे मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी स्पष्ट केले.
