पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेशातील नियोजन प्रक्रियेवरून वाद पुन्हा एकदा तीव्र झाला असून, पीएमआरडीएकडून राबवण्यात येणाऱ्या स्ट्रक्चरल प्लॅनविरोधात महानगर नियोजन समिती (एमपीसी) सदस्य वसंत भसे यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. “कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेला आणि नंतर रद्द झालेला प्रारूप विकास आराखडा सुधारून लागू करता येऊ शकतो, मग प्रशासन स्ट्रक्चरल प्लॅनचा हट्ट का धरत आहे?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.सोमवारी पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भसे बोलत होते. यावेळी ॲड. उमेश तारे, जमीन हक्क परिषद पुणे जिल्हाध्यक्ष सुभाष धामणकर, तळेगाव दाभाडेचे माजी नगराध्यक्ष कृष्णाजी काटके, तसेच बाधित शेतकरी बाबासाहेब बुचुडे आदी उपस्थित होते.
भसे यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या कलम 243ZE नुसार महानगर नियोजनाची जबाबदारी एमपीसीकडे आहे. मात्र प्रत्यक्षात एमपीसी अस्तित्वात असूनही तिच्या बैठका नियमित होत नाहीत, तसेच विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. “एमपीसीला दुय्यम ठरवत अधिकाऱ्यांच्या समित्यांमार्फत नियोजन प्रक्रिया राबवली जात आहे, ही गंभीर बाब आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
याशिवाय, एमपीसीमधील तब्बल २३ जागा अजूनही रिक्त असल्याकडे लक्ष वेधत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतरही या जागा भरल्या जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “घटनात्मक संस्थेला पूर्ण क्षमतेने कार्य करण्यासाठी या रिक्त जागा तात्काळ भरल्या पाहिजेत,” अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणी भसे यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात स्टॅम्प क्र. 8703/2026 अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (MR&TP Act) मधील तरतुदी, तसेच २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी कलम १५४ अंतर्गत देण्यात आलेल्या शासन निर्देशांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. “कायद्यात अस्तित्वात नसलेल्या आराखड्याला प्रत्यक्षात चालना दिली जात आहे,” असा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
भसे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील एमपीसी ही प्रमुख नियोजन संस्था असताना, नगरविकास खात्यातील काही अधिकारी स्वतःच्या मर्जीने निर्णय घेत आहेत. पूर्वीचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्याचे आदेश दिले गेले असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
स्ट्रक्चरल प्लॅनमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्ते व इतर प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणार असल्या, तरी त्यांना मोबदला किंवा पुनर्वसनाबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याची टीकाही त्यांनी केली. “यामुळे लाखो शेतकरी विस्थापित होण्याचा धोका आहे आणि बिल्डर-उद्योजकांना लाभ होईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
तसेच, १९९७ चा प्रादेशिक आराखडा आणि १० किलोमीटर परिघातील पायाभूत सुविधा आराखडा अद्याप प्रभावीपणे राबवला गेला नसल्याचे निदर्शनास आणत, “नवीन आराखडे तयार करण्यापेक्षा विद्यमान योजनांची अंमलबजावणी हा खरा प्रश्न आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोर भसे यांनी अनेक महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये स्ट्रक्चरल प्लॅनमधील त्रुटी दूर करून कायदेशीर सुधारणा करणे, कलम १५४ अंतर्गत दिलेले निर्देश रद्द करणे, पुणे महानगर प्रदेशाचा विकास आराखडा जाहीर करणे, एमपीसीच्या रिक्त जागा भरणे, तसेच नियोजनातील प्रशासकीय अपयशाची चौकशी करणे यांचा समावेश आहे.
महानगर नियोजन प्रक्रियेतील हा वाद आता न्यायालयात पोहोचला असून, “नियोजन संविधानानुसार होणार की अधिकाऱ्यांच्या सोयीप्रमाणे?” हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यामुळे राज्यातील शहरी विकास धोरणावर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
