पुणे : महाराष्ट्रात वाढत्या जमीन बळकाव प्रकरणांवर आळा घालण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा’ तातडीने लागू करावा, अशी मागणी नागरीक सोशल फाउंडेशन (NSF), पुणे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संस्थेकडून राज्य शासनाला सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे आहे अशी माहिती संस्थेच्या सदस्या सीए अंजली खत्री यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी संस्थेचे विश्वस्त अमेय सप्रे, प्रीतम थोरवे, अॅड. सर्वेश मेहंदळे आदि मान्यवर उपस्थित होते.
या विषयी अधिक माहिती देताना खत्री म्हणाल्या, देशातील आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आसाम आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा कायदा आधीच लागू असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही कठोर आणि प्रभावी कायद्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
नागरिक सोशल फाऊंडेशने शासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये जमीन बळकावणे हा स्पष्टपणे फौजदारी गुन्हा घोषित करणे, संघटित गुन्हे व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होणाऱ्या प्रकरणांवर कठोर शिक्षा करणे, तसेच अशा प्रकरणांसाठी विशेष आणि जलदगती न्यायालये स्थापन करणे यांचा समावेश आहे. तसेच न्याय मिळण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविणे आणि तपास प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सुमारे १०,००० हेक्टर गायरान जमीन आणि ६१,००० हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. सध्याच्या कायद्यांमध्ये गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण करण्याची क्षमता कमी असल्याने अशा गुन्ह्यांत वाढ होत असल्याचे खत्री यांनी नमूद केले.
याशिवाय, सध्याच्या प्रक्रियेनुसार जमीन वादांमध्ये दिवाणी आणि फौजदारी असे स्वतंत्र खटले चालवावे लागतात, ज्यामुळे वेळ आणि खर्च वाढतो. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबामुळे अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणामुळे शासन व सामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याने, ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा’ लागू केल्यास अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा होऊन गुन्हेगारांवर प्रभावी अंकुश बसू शकतो, असा विश्वास संस्थेने व्यक्त केला.
