पिंपरी, पुणे : महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण प्रक्रियेविरोधात राज्यभरात अनुसूचित जाती समाजामध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता शासन दरबारी मांडू. कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही यासाठी आपण कटिबद्ध असून लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन समाजाच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत असे महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी सांगितले.
रविवारी पिंपरी येथे महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख राहुल डंबाळे यांच्या नेतृत्वाखाली गंगाताई धेंडे, प्रमोद क्षीरसागर, राहुल नागटिळक, गौतम पटेकर, राहुल भिमटे, पंकज धेंडे, अमर बल्लाळ, सिद्धार्थ मोरे, प्रतिक गंगावणे आदींनी महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांना भेटून शासनाच्या प्रस्तावित उपवर्गीकरण प्रक्रियेबाबत निवेदन दिले. यावेळी शासनाने ही प्रक्रिया पूर्णतः स्थगित करावी, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.
शिष्टमंडळाशी संवाद साधताना अण्णा बनसोडे यांनी सांगितले की, उपवर्गीकरण प्रक्रियेबाबत अनुसूचित जाती समाजात, विशेषतः आंबेडकरी आणि नवबौद्ध घटकांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही,
शिष्टमंडळातील प्रमुख राहुल डंबाळे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती समाजामध्ये उपवर्गीकरण प्रक्रियेबाबत मोठ्या प्रमाणात संभ्रम व असंतोष आहे. समाजातील विविध घटकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. जर अपरिहार्य परिस्थितीत उपवर्गीकरण प्रक्रिया राबविण्यात येणार असेल, तर ती लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात यावी तसेच आगामी जनगणना पूर्ण होईपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात यावी, अशीही मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
