पुणे, प्रतिनिधी : शहरातील पावसाळी परिस्थिती, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पाणी साचणाऱ्या ठिकाणांवरील उपाययोजनांचा आढावा घेताना केंद्रीय मंत्री यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध असताना गेल्या तीन वर्षांत शहरातील पाणी साठणाऱ्या ठिकाणांची संख्या किती कमी झाली, असा थेट सवाल त्यांनी अधिकाऱ्यांना केला.
शहरात पुणेकरांना त्रास होईल, असे एकही पाणी साचणारे ठिकाण राहू नये, अशा स्पष्ट शब्दांत मोहोळ यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. त्यावर महापालिका प्रशासनाने शहरातील १२० पाणी साठणाऱ्या ठिकाणांपैकी ८५ ठिकाणांवर आवश्यक कामे पूर्ण केल्याचा दावा केला. मात्र, “या ८५ ठिकाणांपैकी नेमक्या किती ठिकाणी पाऊस झाल्यानंतर पाणी साचले नाही?” असा प्रतिप्रश्न करत मोहोळ यांनी अधिकाऱ्यांना निरुत्तर केले.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक भागांत पाणी साचल्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. बैठकीला महापालिकेचे पदाधिकारी, सर्व गटनेते, आयुक्त आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मोहोळ म्हणाले, “लोकप्रतिनिधी म्हणून नागरिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे आम्हाला द्यावी लागतात. त्यामुळे केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना न करता पुढील काही वर्षांचा विचार करून कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात. हवामानातील बदलामुळे कमी वेळात अधिक पाऊस होत आहे. त्यानुसार प्रशासनाने नियोजन करून यंत्रणा सक्षम ठेवावी.”
बैठकीत सिंहगड रस्त्यावर आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच नदीपात्रांमध्ये फ्लड सेन्सरची संख्या वाढविणे, वॉर्ड स्तरावर नागरिकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या.
८५ ठिकाणांचे पावसातील फोटो सादर करण्याचे आदेशमहापालिकेने कामे पूर्ण झाल्याचा दावा केलेल्या ८५ ठिकाणांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासण्यासाठी पुढील बैठकीत पावसाच्या वेळी काढलेले छायाचित्रांसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मोहोळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
खड्डे बुजवण्यासाठी तत्पर यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशअतिवृष्टीमुळे रस्त्यांवर खड्डे पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खड्ड्यांची माहिती मिळताच तातडीने दुरुस्ती करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवावी, असेही मोहोळ यांनी सांगितले. तसेच नागरिकांना खड्ड्यांची माहिती थेट महापालिकेला देता यावी यासाठी स्वतंत्र व्हॉट्सअॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्याबाबतही त्यांनी प्रशासनाला सूचना दिल्या.
