पुणे : शहरातील वायुप्रदूषणाचा प्रश्न कायम असतानाच आता खडकवासला धरणाच्या जलस्रोतांमध्ये सांडपाणी मिसळत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे पुणेकरांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त होत असून, या प्रकरणी तातडीने तपासणी करून आवश्यक कारवाई करण्याची मागणी स्थायी समिती सदस्य तथा नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी केली आहे.
खडकवासला परिसरातील गोरे बुद्रुक, गोरे खुर्द, सिंहगड पायथा, खानापूर, मांडवी आणि कुडजे आदी गावांमधील काही हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व व्यावसायिक आस्थापनांमधून दूषित पाणी धरणाच्या जलस्रोतांमध्ये सोडले जात असल्याचा मुद्दा बालवडकर यांनी उपस्थित केला आहे. या आरोपांची प्रत्यक्ष तपासणी करून सांडपाणी मिसळण्याचे स्रोत शोधण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने खडकवासला धरण परिसरात नियमित गस्त घालावी, सांडपाणी कुठून आणि कोणत्या मार्गाने जलस्रोतांमध्ये सोडले जाते, याची तपासणी करावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नियमानुसार आवश्यक असलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) उभारण्यास भाग पाडावे. प्रक्रिया केलेले पाणीही निर्धारित निकषांनुसारच सोडले जात असल्याची खात्री करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रश्नासाठी संबंधित गावांतील सर्वसामान्य ग्रामस्थांना दोष देणे योग्य नसल्याचे सांगत, बालवडकर यांनी सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला. खडकवासला परिसरातील ग्रामपंचायतींना एसटीपी उभारण्यासाठी पुणे महानगरपालिका किंवा राज्य शासनाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पुणेकर नियमितपणे कर भरतात, तो स्वच्छ आणि सुरक्षित नागरी सुविधा मिळाव्यात यासाठी. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड होता कामा नये. त्याचबरोबर धरण परिसरातील गावांनाही योग्य सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“जलस्रोतांचे संरक्षण म्हणजे पुणेकरांच्या आरोग्याचे संरक्षण आहे. खडकवासला धरणातील पाणी सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने केवळ तक्रारींची नोंद न करता ठोस उपाययोजना कराव्यात आणि पुणेकरांना शुद्ध व सुरक्षित पाणी मिळेल याची खात्री करावी,” अशी मागणी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी केली.
दरम्यान, धरणातील पाणी दूषित झाल्याचा दावा आणि त्याचा पिण्याच्या पाण्यावर झालेला परिणाम याबाबत संबंधित यंत्रणांनी पाण्याच्या नमुन्यांच्या तपासणीद्वारे वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
