विशेष राजकीय लेख | पुणे बुलेटिन ; कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या गोटात नवचैतन्य निर्माण झाले असून, आगामी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकांमध्ये या निकालाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. गोकुळच्या निवडणुकीतून मिळालेल्या राजकीय संदेशामुळे भाजप आणि महायुतीच्या नेत्यांसमोर नव्या आव्हानांची उभी ठाकली आहे. त्यामुळे आता पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांची निवडणूक ही केवळ आमदार निवडण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, राजकीय वर्चस्व आणि नेतृत्वाच्या विश्वासार्हतेची कसोटी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यात पदवीधर मतदारांची मोठी संख्या आहे. त्यामुळे या मतदारांचा कल कोणत्या पक्षाकडे झुकतो, याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काँग्रेसचे नेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी स्थानिक राजकारणात दाखवलेली ताकद आणि महायुतीतील दिग्गज नेत्यांसमोर उभे केलेले आव्हान यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढल्याचे चित्र आहे. गोकुळच्या निकालानंतर काँग्रेसला राजकीय आक्रमकता दाखवण्याची संधी मिळाली असून, भाजपाला मात्र आपली ताकद पुन्हा सिद्ध करण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे.भाजपासाठी प्रतिष्ठेची, तर काँग्रेससाठी अस्तित्व सिद्ध करण्याची लढाई!
भाजपासाठी प्रतिष्ठेची, तर काँग्रेससाठी अस्तित्व सिद्ध करण्याची लढाई!
पदवीधर आणि शिक्षक मतदार हे राजकीय घोषणांपेक्षा उमेदवारांची गुणवत्ता, शैक्षणिक प्रश्नांवरील भूमिका, रोजगार, पारदर्शकता आणि सरकारच्या कामगिरीचा विचार करून मतदान करतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत केवळ मोठ्या नेत्यांच्या सभा, प्रचारयंत्रणा किंवा पक्षाची संघटनात्मक ताकद पुरेशी ठरणार नाही. मतदारांच्या प्रश्नांना नेमकी उत्तरे देणाऱ्या नेतृत्वालाच आपली विश्वासार्हता सिद्ध करावी लागेल. विशेष म्हणजे, सतेज पाटील यांचे काँग्रेसमधील राजकीय स्थान आणि त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीची भाजपकडून उमेदवारी, यामुळे या निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांना वेगळे वळण मिळू शकते. मात्र, मतदारांचा अंतिम निर्णय हा नातेसंबंधांपेक्षा उमेदवाराची भूमिका, कार्य आणि राजकीय विश्वासार्हता यांवर अवलंबून असेल. घराणेशाहीच्या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत असताना मतदार या सगळ्याचा कसा विचार करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एमपीएससी आंदोलनाचा मुद्दा भाजपासाठी डोकेदुखी ठरणार?
अलीकडेच झालेल्या एमपीएससी आंदोलनामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांचे प्रश्न, भरती प्रक्रियेतील अडचणी आणि सरकारी नोकऱ्यांबाबतच्या अपेक्षा पुन्हा ऐरणीवर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुशिक्षित मतदारांच्या मनात सरकारविषयी कोणती भावना आहे, याची परीक्षा आगामी निवडणुकीत होऊ शकते.
पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुका या सामान्य विधानसभा निवडणुकांपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाच्या असतात. त्यामुळे एमपीएससी आंदोलनाचा थेट परिणाम होईलच, असे सांगता येणार नाही. मात्र, तरुणांचे प्रश्न आणि सुशिक्षित वर्गाच्या अपेक्षा दुर्लक्षित केल्यास त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागू शकतात, हा संदेश राजकीय पक्षांना निश्चितच गांभीर्याने घ्यावा लागेल.
मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष; भाजपाला विजयासाठी ताकद पणाला लावावी लागणार!
पुणे विभागातील विधान परिषद निवडणुकीकडेही भाजपाचे विशेष लक्ष असल्याची राजकीय चर्चा आहे. पक्षाला आपले आमदार निवडून आणायचे असतील, तर केवळ वरिष्ठ नेत्यांच्या प्रभावावर विसंबून चालणार नाही. उमेदवारांची स्वीकारार्हता, शिक्षक-पदवीधरांच्या प्रश्नांवरील ठोस भूमिका आणि मतदारांशी असलेला थेट संपर्क या बाबींवर विजयाचे गणित अवलंबून राहणार आहे.गोकुळच्या निकालानंतर काँग्रेसने वाढलेल्या मनोबलाचे मतांमध्ये रूपांतर केले, तर भाजपासाठी ही निवडणूक कठीण ठरू शकते. दुसरीकडे, भाजपाची संघटनात्मक ताकद, निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रभावी प्रचारयंत्रणा यांना कमी लेखणेही योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे ही लढत एकतर्फी होण्याऐवजी अटीतटीची होण्याची शक्यता अधिक आहे.
गोकुळच्या निकालानंतर काँग्रेसने वाढलेल्या मनोबलाचे मतांमध्ये रूपांतर केले, तर भाजपासाठी ही निवडणूक कठीण ठरू शकते. दुसरीकडे, भाजपाची संघटनात्मक ताकद, निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रभावी प्रचारयंत्रणा यांना कमी लेखणेही योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे ही लढत एकतर्फी होण्याऐवजी अटीतटीची होण्याची शक्यता अधिक आहे.
अखेरचा प्रश्न हाच—पदवीधर आणि शिक्षक मतदार पक्षनिष्ठेला प्राधान्य देणार, की शिक्षण, रोजगार, भरती प्रक्रिया आणि आपल्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांना? गोकुळच्या निकालाने काँग्रेसला आक्रमक होण्याची संधी दिली आहे; मात्र त्या संधीचे विजयात रूपांतर करण्यासाठी पक्षाला ठोस मुद्दे आणि विश्वासार्ह नेतृत्व पुढे आणावे लागेल. भाजपासाठीही ही केवळ निवडणूक नसून, सुशिक्षित मतदारांमधील आपला जनाधार टिकवून ठेवण्याची कसोटी आहे.
राजकीय दिग्गजांचे वजन, पक्षांची ताकद आणि प्रचाराचा गाजावाजा एका बाजूला; तर सुशिक्षित मतदारांचा विवेक आणि प्रश्नांची उत्तरे दुसऱ्या बाजूला! या लढतीत अखेर मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने झुकतो, हेच आगामी विधान परिषद निवडणुकीचे सर्वांत मोठे राजकीय वैशिष्ट्य ठरणार आहे.
