सोलापूर : संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांना पुढील नऊ महिने पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी काटेकोर नियोजन करावे. दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित दुष्काळी उपाययोजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांच्यासह पाणीपुरवठा, भूजल, कृषी, मृद व जलसंधारण आणि महावितरण विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने पुढील आठवड्यात गावनिहाय पाणी नियोजनाचा कृती आराखडा सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. फीडिंग पॉईंटच्या दुरुस्तीसाठी ६० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, संबंधित विभागाने त्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. पाणीटंचाईग्रस्त भागांची माहिती संकलित करून तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठीही आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले.
१०७ गावांत रिचार्ज शाफ्ट उभारण्याचे नियोजन
भूजल विभागाने जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमधील १०७ गावांत १,१०५ रिचार्ज शाफ्ट उभारण्यासाठी ८ कोटी १९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. भूजल पुनर्भरणाच्या या उपाययोजनांमुळे पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, महावितरणने ३४६ स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर आणि ५४ कॅपॅसिटर बसविण्यासाठी २० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. मृद व जलसंधारण विभागाकडून सिमेंट नाला बंधारे आणि पाझर तलावांच्या दुरुस्तीची कामे तसेच नवीन बंधाऱ्यांसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाने ३४ केटीवेअर बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी अडीच कोटी रुपये, गेट बसविण्यासाठी नऊ कोटी रुपये, पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी ४५ लाख रुपये आणि सिमेंट नाला बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव तयार केले आहेत.
सर्व संबंधित विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. पालकमंत्र्यांची मान्यता घेऊन प्राधान्यक्रमानुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी सांगितले.
