पुणे : कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात, दूध संघटना संकटात, सोयाबीन, कापूस शेतकरी संकटात हे सर्व पाहता जगावे कसे हा प्रश्न आहे आता आणि हे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला तर आजचे सरकार हे ढुंकून पाहायला तयार नाही. कृषीप्रधान देश आणि देशाला कृषिमंत्री नाही; कसा देश चालणार ? असे खासदार शरद पवार यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडी तर्फे आयोजित शेतकरी आक्रोश मोर्चाची सांगता सभा पुणे येथे आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, संसदेचे आमचे सहकारी संजय राऊत लोकसभेचे सभासद सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे आजी आणि माजी आमदार अशोक पवार, संजय जगताप, रविंद्र धंगेकर, जगन्नाथराव शेवाळे, पक्षाचे नेते मोहन जोशी, अंकुश काकडे, माजी आमदार महादेव बाबर, प्रशांत जगताप, माजी मंत्री बाबासाहेब शिरोडकर आदी उपस्थित होते.
खासदार शरद पवार म्हणाले, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या सुख दुःखाचा आवाज हा दिल्लीपर्यंत पोहोचावा या हेतूने हा आक्रोश मोर्चा २७ ते ३० डिसेंबर पर्यंत अमोल कोल्हे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आयोजित केला. शेतकरी अस्वस्थ आहे. १० दिवसात यवतमाळ, अमरावती, वाशिम, वर्धा या ठिकाणी २५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. बळीराजा देशाची भूक भागवणारा, काळ्या आईशी इमान राखणारा आत्महत्या करतो. मला आठवतं, पहिल्या आठवड्यात नागपूर आणि यवतमाळला आत्महत्या केल्याची माहिती मिळाली तेव्हा मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते त्यांना मी सांगितलं, शेतकरी आत्महत्या करतो ही लहान गोष्ट नाही. आपण दोघांनी गेलं पाहिजे जाणून घेतलं पाहिजे ही टोकाची भूमिका का घेतली ? प्रधानमंत्री जनतेच्या प्रश्नासंबंधी आस्था ठेवणारे होते. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी दिल्लीतून विमान काढले नागपूरला आलो तिथून यवतमाळला पाहणी करायला गेलो; ज्यांच्या घरात आत्महत्या केली गेली त्यांच्या घरात गेलो, त्या माऊलीच्या डोळ्यातलं पाणी थांबत नव्हते, विचारलं काय झालं ? सावकाराकडून पैसे काढले होते, बँकेतून पैसे काढले होते दुष्काळी स्थिती आली. हाता तोंडातलं पीक गेलं आणि त्या सावकार आणि बँकेने घरादाराचा लिलाव काढला त्यांना एकच दुःख झालं की, माझी भांडीकुंडी बाहेर काढून घराचा लिलाव होतो, काय माझी किंमत लोकांमध्ये राहणार त्यामुळे बाहेर जाऊन विषाची बाटली घेतली घटाघटा प्यायलेत आणि जीव गेला शेतकऱ्याचा सन्मान राहत नाही म्हणून तो जीव द्यायला तयार होतो आणि तीच परिस्थिती आज पुन्हा सुरू झालेली आहे. ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर आम्ही दुसऱ्याच दिवशी दिल्लीला जाऊन रिझर्व बँकेकडे शेतकऱ्यांचे कर्ज किती आहे याची माहिती घेतली आणि ७२ हजार कोटींचे शेतकऱ्यांचे कर्ज सरसकट माफ करून टाकले.
कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात, दूध संघटना संकटात, सोयाबीन, कापूस शेतकरी संकटात हे सर्व पाहता जगावे कसे हा प्रश्न आहे आता आणि हे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला तर आजचे सरकार हे ढुंकून पाहायला तयार नाही. कृषीप्रधान देश आणि देशाला कृषिमंत्री नाही; कसा देश चालणार ? पण, या देशाच्या शेतकऱ्यांनी कोट्यावधी लोकांच्या भुकेचा प्रश्न सोडवला. मी कृषी मंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा पहिलेच पत्र आलं की अमेरिकेवरून एवढे धान्य आपल्याला देशात आणायचे आहे त्यासाठी सही करावी लागेल, तेव्हा मी म्हणालो की, शेतीप्रधान देश आणि धान्य हे परदेशातून आणायचे. प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं फाईलवर सही करा. नाईलाजाने तेव्हा सही करून परदेशातून धान्य आणले गेले; तेव्हाच मी निर्धार केला की, हे चित्र बदलायचे आणि बदललं देखील; शेतीमालाची किंमत कमी केली, खताच्या किमती कमी केल्या, त्याच्या डोक्यावरच ओझं कमी केलं, कर्ज माफ केलं आणि त्याचा परिणाम तीन वर्षाच्या आत या देशातल्या लोकांना लागेल तेवढे धान्य या काळ्या आईची इमान राखणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केलं आणि जगाच्या १८ देशांना धान्य निर्यात करण्याचे काम याच बळीराजांनी केले. एवढे कर्तुत्व, एवढी मेहनत, एवढी बांधीलकी ही शेतकऱ्याची आहे आणि आज हे सरकार त्यांच्याकडे ढुंकून पाहायला तयार नाही.
