मुंबई : आज युती सरकारने निवडणूक पूर्व अर्थसंकल्प सादर केला यामध्ये अनेक आकर्षक योजना आहेत. या अर्थसंकल्पामध्ये महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या फटक्याचे प्रतिबिंब असून निवडणुकीच्या तोंडावर संकटकाळासाठी विविध रेवडी वाटप असे अर्थसंकल्पाचे स्वरूप दिसते आहे अशी खरमरीत टीका आपचे मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.
महिलांचे सक्षमीकरण करताना त्यासाठी अनेक ‘ पूरक योजना ‘ राबवल्या तरच त्याचा फायदा होतो परंतु या सरकारने केवळ आर्थिक मदतीचा गाजर दाखवलं असल्यामुळे त्याच्या मधून प्रत्यक्षात सर्वसामान्य महिलेचे जगणं सुसह्य होणार की नाही याबाबत शंका आहे.
सरकार वरती कर्ज हे जवळपास 16% नी वाढलेले आहे. जीडीपीच्या 25% पर्यंत हे कर्ज पोहोचले आहे. असे असताना या कर्जाला प्रतिबंध घालण्यासाठी किंवा जीडीपी वाढवण्यासाठी फारशा योजना यामध्ये नाहीत.
गेल्या काही वर्षात आरटीई अंतर्गत प्राथमिक शिक्षणासाठी देण्याची प्रतिपूर्ती रक्कम ही 1800 कोटीच्या वर देणे प्रलंबीत आहे. असे असताना मुलींना महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी १०० टकके प्रतिपूर्ती रक्कम कशी उभी करणार याबाबत गंभीर शंका आहे.
दहा हजार महिला रिक्षा चालकांना निधी दिला जाणार आहे परंतु आता अनेक मोठ्या शहरात खुल्या रिक्षा परमिट योजनेमुळे अनेक रिक्षाचालकांचे आर्थिक उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे या योजनेचा प्रत्यक्षात रिक्षाचालक घटकाला तोटा होण्याची शक्यता जास्त आहे.
अधिक चांगले गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी उत्तम प्राथमिक शाळा उत्तम आरोग्य सेवा केंद्रे यांच्या अडचणीच्या संदर्भामध्ये नवीन काहीही धोरण दिसत नाही.
सर्व शहरांमधील वाढती गुंडगिरी, ड्रग व्यवसाय, रोड अपघात इत्यादी संदर्भात सक्षम पोलीस यंत्रणा उभी करण्याची तसेच काही पोलीस रिफॉर्म करण्याची गरज आहे. शहरांना सतवणाऱ्या या प्रश्नाबाबत विचार झालेला दिसत नाही असेही आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले आहे.
