पुणे, दि. २६: उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील पुरुष व महिला स्वतंत्र इमारतीची पुनर्बांधणी, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख कार्यालय आणि मध्यवर्ती इमारत क्र. २ च्या इमारत बांधकामाचे भूमिपूजन करण्यात आले; सार्वजनिक विकासकामे करताना ती गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार, टिकाऊ करण्यासह वेळेत पूर्ण होतील याकडे लक्ष द्यावे, असेही श्री. पवार यावेळी म्हणाले.
यावेळी आमदार सुनील टिंगरे, महिला व बालविकास डॉ. प्रशांत नारनवरे, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख सचिंद्र प्रताप सिंग, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, अधीक्षक अभियंता बाप्पा बहीर, कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र काटकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मोनिका रंधवे, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता शीतलकुमार मुंढे, प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे अधीक्षक सुनील पाटील आदी उपस्थित होते.
प्रस्तावित प्रादेशिक मनोरुग्णालय येथे २३ हजार २२९ चौ.मी. बांधकाम क्षेत्रफळात बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीत पुरुष व महिलांकरीता एकूण ९ कक्ष, कुटुंब कक्ष १, पुरुष व महिला आरोपीकरीता प्रत्येकी १ कक्ष, लाँड्री, परिचारिका कक्ष, शवगृह असे एकूण १५ कक्षाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. इमारतीत एकूण १ हजार २९ खाटा असणार आहेत. या कामांकरीता १३१ कोटी ७४ लाख रुपयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. नवीन कक्षाचे बांधकाम बेंगळरू येथील राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व मज्जातंतू विज्ञान संस्थेच्या धर्तीवर करण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित मध्यवर्ती इमारत क्र. 2 च्या इमारत बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ २२ हजार ५०० चौ.मी. आहे. हरित संकल्पनेवर आधारित १० मजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यामध्ये २१८ चारचाकी वाहन व १ हजार ३०९ दुचाकी वाहनाकरीता वाहनतळ असणार आहे. या बांधकामाकरीता ९६ कोटी ३८ लाख रुपयांस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून यामुळे पुणे शहरातील विविध विभागांची भाडेतत्वावर असलेल्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय कार्यालये एकाच इमारतीत येणार आहे. सद्यस्थितीत अदा करण्यात येणाऱ्या वार्षिक भाड्यातही बचत होणार आहे. शहरातील मध्यवर्ती भागातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याकरीता या इमारतीचा उपयोग होणार आहे.
प्रस्तावित जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमीलेख कार्यालयाचे एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ १८ हजार ५०३ चौ.मी. आहे. यामध्ये प्रशासकीय इमारत, जमाबंदी आयुक्त यांचे निवासस्थान, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरीता विश्रामगृहाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. याकरीता ७८ कोटी ६७ लाख रुपयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
भूमीपुजनापूर्वी श्री. पवार यांनी पंडीत जवाहरलाल नेहरू उद्योग केंद्र परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या महिला व बाल विकास भवन (अहिल्या भवन) कामांची माहिती घेतली. यावेळी परिसरातील जागेचा पुरेपूर उपयोग झाला पाहिजे, याकरीता वेगवेगळ्या वास्तुविशारदाकडून या भवनाची तीन- चार संकल्पचित्रे तयार करुन घ्यावेत, यातून उत्तम दर्जाचे काम होईल अशा संकल्पचित्राची निवड करावी, अशा सूचना श्री. पवार यांनी केल्या.
